म्यानपावरको धरौटी २ करोड पुग्दै | सयभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनी खारेज हुने, मर्जरको बाटो खुल्ला
काठमाडौं । सरकारले वर्षमा १ सयभन्दा कम कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पास गरेर प्रतिवेदनसहितको विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट उक्त विधेयक पारित भएमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढ्नुका साथै तोकिएको १ सय जना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेजसमेत हुनेछन् ।
उक्त विधेयकको मस्यौदामा म्यानपावर कम्पनीको बैंक ग्यारेण्टी र धरौटी रकम पनि बढाइएको छ । कामदारको अनुपातमा धरौटी र बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था गरिएको छ । समितिले सरकारले पेश गरेको मूल विधेयकमा कामदार पठाउने अनुपात भने हेरफेर गरेको छ । धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी भने सरकारको प्रस्तावअनुसार नै यथावत् राखेको छ ।
उक्त विधेयकमा अबदेखि वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने गरी कम्पनी स्थापनाका लागि निवेदन दिएमा त्यस्तो कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी, १ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ ।
यस्तै, ३ हजारभन्दा बढी र ५ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीले १ करोड धरौटी र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले धरौटी रकम २ करोड रुपैयाँ र बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड तोकिएको छ ।
विधेयक अनुसार हाल इजाजत प्राप्त गरेको संस्थाले ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । बैंक ग्यारेन्टी पनि सोही अवधिमा दाखिला गरिसक्नुपर्नेछ ।
विधेयकमा म्यानपावर कम्पनी मर्जमा जान सक्ने अवसरको व्यवस्था पनि गरिएको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त संस्था एक आपसमा गाभिन चाहेमा सम्झौता गरी गाभिन सक्नेछन् । साथै एक व्यक्ति एकभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी सञ्१चालन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि उक्त विधेयकमा गरिएको छ ।
