काठमाडौं । सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै४७० विघा जग्गा सरकार तथा गुठीको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको छ । साथै यसमा संलग्नहरुमाथि भ्रष्टाचार र कीर्ते तथा ठगी मुद्दा चलाइनेछ ।