राष्ट्रसङ्घको मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीको मर्मस्पर्शी प्रश्न: विश्वभर हतियार पुग्छ, तर किसानले मल किन पाउँदैनन्?
काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा (UNGA) लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी-पहिरोपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ।
महासभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने र बाढी-पहिरो आउने घटनालाई ‘माउन्टेन सुनामी’को सङ्ज्ञा दिनुभयो। “हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको असर सीमाविहीन छ। त्यसैले यसको सामना गर्न नेपाल, चीन र भारत सम्मिलित त्रिपक्षीय ‘हिमाली लचिलापन संयन्त्र’ आवश्यक छ।”
सम्बोधनका क्रममा विश्वव्यापी सैन्य खर्च र स्रोतको असमान वितरणप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले प्रश्न गर्नुभयो, “हतियार पुग्ने विश्वमा किसानले मल र इन्धन किन पाउँदैनन्?” उहाँले युद्ध र हतियारमा अरबौँ डलर सहजै खर्च हुने तर भोकमरी, कृषि र सर्वसाधारणको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न विश्व समुदाय चुकिकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार भोग्नुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। उहाँले बाढीपछिको पुनःनिर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कुनै दया नभई ‘जलवायु न्याय’ भएको बताउनुभयो।
“घरमा आगो लाग्दा ५० वटा फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल कदम चालिन्छ,” जलवायु वित्तमा हुने ढिलासुस्तीप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले थप्नुभयो।
सम्बोधनको अन्त्यमा विश्वशान्ति, भाइचारा र जनकल्याणको कामना गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले भन्नुभयो, “पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्, विश्व बुद्धको बाटोमा हिँडोस्।”
