आध्यात्मिक सन्देशसहित यूएन महासभामा सम्बोधन अन्त्य: ‘विश्वलाई पशुपतिनाथको कल्याण र बुद्धको मार्ग चाहिएको छ’
काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा (UNGA) लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी-पहिरोपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ।
महासभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने र बाढी-पहिरो आउने घटनालाई ‘माउन्टेन सुनामी’को सङ्ज्ञा दिनुभयो। “हिमनदी र बाढी राहदानीमा भिसा छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको असर सीमाविहीन छ। त्यसैले यसको सामना गर्न नेपाल, चीन र भारत सम्मिलित त्रिपक्षीय ‘हिमाली लचिलापन संयन्त्र’ आवश्यक छ।”
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार भोग्नुपरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। उहाँले बाढीपछिको पुनःनिर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग सहयोगको अपिल गर्नुभयो।
“घरमा आगो लाग्दा ५० वटा फारम भर्न लगाइँदैन, तत्काल कदम चालिन्छ,” जलवायु वित्तमा हुने ढिलासुस्तीप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले थप्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कुनै दया वा दान होइन, यो हाम्रो अधिकार र जलवायु न्यायको विषय हो।”
नेपालले आफ्नो कूल भूभागको ४५ प्रतिशत भाग वनजङ्गलले ढाकेर र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गरेर वातावरण संरक्षणमा ठूलो योगदान दिएको भए पनि हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिम नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता अपरिहार्य रहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो।
सम्बोधनको अन्त्यमा विश्वशान्ति र भाइचाराको कामना गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले भन्नुभयो, “पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्, विश्व बुद्धको बाटोमा हिँडोस्।”
