बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना र पूर्वसूचना कार्ययोजना तत्काल सार्वजनिक गर्न नागरिक समाजको माग
काठमाडौँ। भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र भावी प्राकृतिक विपद् रोक्न पूर्वसूचना प्रणालीसहितको विस्तृत कार्ययोजना तत्काल सार्वजनिक गर्न नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
लाङटाङ क्षेत्रको लिरुङ हिमालको उत्तरी मोहडामा गत भदौ १० गते भएको हिमप्रलय विस्फोटनपछि चीनको तिब्बतस्थित ल्याण्डेखोला हुँदै भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा ठूलो विनाश पुर्याएको थियो।
नागरिक समाजका अगुवाहरू सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी, सोम निरौला, अभिषेक अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, श्याम कुमारी साह र नीतु पोखरेलद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा बाढीपछि सरकार र सुरक्षा निकायले गरेको खोज तथा उद्धार कार्य प्रशंसनीय रहे पनि पीडितको राहत, अस्थायी बसोबास र पुनःस्थापनाका काममा भने ढिलासुस्ती भएको औँल्याइएको छ।
३२ हजार बढी प्रभावित, ४७ हिमताल जोखिममा
विज्ञप्ति अनुसार भोटेकोशीको हिमबाढीका कारण हालसम्म ३२,९३६ जना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। जसमध्ये:
मृतक संख्या: १,४५१
बेपत्ता (सम्पर्कविहीन): ५,७८६
दुवै अभिभावक गुमाएका बालबालिका: १,२००
ICIMOD र UNDP जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै वक्तव्यमा हिमाली क्षेत्रका ४७ वटा हिमतालहरू अझै पनि फुट्ने उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिइएको छ। विश्वव्यापी रूपमा प्रतिवर्ष ४.६४ टन कार्बन उत्सर्जन भइरहँदा नेपालको योगदान ०.५४ टन मात्र भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर नकारात्मक असर भोग्नुपरेको उल्लेख छ।
विपद् प्राधिकरणको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च
नागरिक समाजले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (विपद् प्राधिकरण) को क्षमता अभिवृद्धिमा पर्याप्त लगानी गरी यसको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा असोज ८ गते (सेप्टेम्बर २४) सम्बोधन गर्न लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई विपद् व्यवस्थापन, वैज्ञानिक सूचना केन्द्र स्थापना र अन्तरदेशीय सूचना सञ्जाल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन आग्रह गरिएको छ।
साथै, नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण पुगेको क्षतिको शोधभर्नाका लागि हानि तथा जोखिम सम्बोधन कोष (L&D Fund) मा गरेको २ करोड अमेरिकी डलर (USD 20 Million) को क्षतिपूर्ति दाबीलाई महासभामा दृढताका साथ उठाउन नागरिक समाजले जोड दिएको छ।
