सरकारलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तीन विकल्प: प्रिमियम शुल्क बढाउने कि पुग्ने अनुदान देने वा दिइरहेको सेवा घटाउनुपर्ने

काठमाडौं । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएपछि बीमा बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले सरकारसामु तीन विकल्प अघि सारेका छन् । उनले अगाडि सारेका विकल्पहरुमा पहिलो– सरकारले अनुदान प्रर्याप्त दिनुपर्ने, दोस्रो– प्रिमियम (शुल्क) बढी उठाउन अनुमति दिने र तेस्रो– दिइरहेको सेवा घटाउनुपर्ने रहेका छन् ।

यी विकल्पमा छलफल गरेर अघि बढेमात्र स्वास्थ्य बिमालाई अगाडी बढाउन सकिने भन्दै काफ्लेले बिमा कार्यक्रममा आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएकोले धान्न मुस्किल परेको बताए ।

काफ्लेले भुक्तानी समस्या सामान्य व्यवस्थापकीय कमजोरी नभई संरचनागत भएको उल्लेख गरे। ‘यो समस्या बोर्डले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन। यसको विकल्प सरकारकै हातमा छ,या त प्रिमियम बढाउनुपर्छ, या सेवा घटाउनुपर्छ, होइन भने राज्यले आवश्यक बजेट दिएर भरथेग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

त्यसका अलावा उनले कानुनमा भएअनुसार निजामती कर्मचारी लगायतका राष्ट्र सेवकलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य गर्न आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मानव संशाधनको अभाव, सङ्गठन संरचना नहुनु, स्वास्थ्य बिमा ऐनअनुसार अनिवार्य बीमा लागू गर्न नसक्ने रहेको बताए ।

अस्पतालले समयमा नै भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालाई सेवा दिन गाह्रो भएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार बोर्डका अनुसार २०८२ कात्तिक मसान्तसम्मको रुजु सम्पन्न भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२ मा सेवा प्रदायक अस्पताललाई कुल दाबीको करिब ४६ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्न सकिएको छ। बाँकी दाबी रकम अभावका कारण रोकिएको बोर्डले जनाएको छ।

२०८१ चैत मसान्त सम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाको भुक्तानी सम्पन्न र २०८२ असोज समान्तसम्मको सबै स्वास्थ्य संस्थालाई ४६ प्रतिशत भुक्तानी भएको छ । बाँकी दाबी रकम अभावका कारण रोकिएको काफ्लेको दाबी छ ।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले २०८२ मङ्सिरसम्म कुल जनसंख्याको करिब ३५ प्रतिशत अर्थात् एक करोड दुई लाख २० हजार आठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध रहेको बताए ।

त्यसमध्ये ६८ लाख ४५ हजार ९३५ जना सक्रिय बिमित छन् । परिवारको आवद्धता ४५ प्रतिशत पुगेको छ भने सेवा उपभोग दर ७२ प्रतिशत रहेको छ। नवीकरण दर ७९‍।७ प्रतिशत रहेको बोर्डको तथ्याङ्कको उल्लेख छ ।

हाल देशभर २७० वटा स्वास्थ्य संस्था सेवा प्रदायकका रूपमा आबद्ध छन्। लक्षित वर्गमा अति गरिब चार लाख ७७ हजार १५४ जना, ज्येष्ठ नागरिक १२ लाख २२ हजार ४७९ जना, एचआईभी सङ्क्रमित ४३ हजार २३६ जना, अति अशक्त अपाङ्ग एक लाख ९१ हजार ३९१ जना तथा कुष्ठरोग सङ्क्रमित चार हजार ६९६ जना बीमा कार्यक्रममा आवद्ध छन्।

त्यसैगरी, एमडीआररएक्सडीआर टीबी चार हजार ८१ जना र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका बिमित एक लाख ८० हजार ५७२ जना बिमित छन्।

नीतिगत र प्रणालीगत सुधारको प्रयास
बोर्डले समस्या समाधानका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधार अघि बढाएको जनाएको छ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ संशोधन गरी रियल टाइ क्लेम प्रणाली लागू गरिएको, सेवा सक्रिय हुने अवधि ३ महिनाबाट घटाएर १ महिना बनाइएको, १५ प्रकारका कडा रोगमा खर्च सीमा बढाएर प्रति रोग १ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको बोर्डले जनाएको छ।

त्यस्तै डिजिटल कार्ड, नागरिक एप तथा एचआईबी प्रोफाइल एपमार्फत सेवा, आईएमआईएस प्रणालीलाई लिगेसीबाट मोड्युलर भर्सनमा रूपान्तरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) का आधारमा बीमा प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी, रिफरल प्रणाली सुधार र प्रथम सेवा बिन्दु स्थापना जस्ता काम अघि बढाइएको सूचना अधिकारी मल्लले जानकारी दिए।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका मुख्य चुनौती
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मानव संसाधनको अभाव, संगठन संरचना नहुनु, स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार अनिवार्य बीमा लागू गर्न नसक्नु, प्रगतिशील तथा लचिलो लागू नहुनुलगायत औंल्याएको छ। कार्यक्रममा निर्देशक काफ्लेले भने, ‘जनशक्तिकै कुरा गर्ने हो भने अहिले ९३८ जना चाहिन्छ। हामीसँग सवा ३ सय जना हुनुहुन्छ।’

मोरल हजार्ड र एडभर्स सेलेक्सन, कमजोर सूचना प्रविधि, सरकारी प्राथमिकतामा नपर्नु तथा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रम छरिएर रहनु मुख्य चुनौती रहेको बताइएको छ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन राज्यले स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट र दीर्घकालीन प्रतिबद्धता देखाउनपर्ने जनाएको छ। डा काफ्लेले पत्रकारलाई नै सुरुमा प्रतिप्रश्न गरे, ‘स्वास्थ्य बीमा चलाउन प्रिमियम बढाउने कि सेवा घटाउने वा राज्यले भरथेग गर्ने हो यसमा विश्लेषण गरेर लेखिदिनुपर्‍यो।’