शान्त, स्थिर र समृद्ध नेपालका लागि निजी क्षेत्रको साझा प्रतिबद्धता

काठमाडौं । राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल (NBI) को संयोजनमा नेपालको निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनका शीर्ष नेतृत्वबीच आज काठमाडौंमा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकले देशको हालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिदृश्यबारे गम्भीर समीक्षा गर्दै निजी क्षेत्रको योगदान, जिम्मेवारी र आगामी कार्यदिशाबारे संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

बैठकले विशेषगरी २०८२ भाद्र २३ र २४ गतेका दिन देशभर नव–युवाहरू (Gen-Z) ले सञ्चालन गरेको आन्दोलन र त्यसपछि देखिएका घटनाक्रमले मुलुकको व्यावसायिक वातावरणमा पारेको गहिरो प्रभाव र अनिश्चितताबारे गहन छलफल गरेको थियो। सो छलफलपछि निजी क्षेत्र एकीकृत, जिम्मेवार र राष्ट्र निर्माणमा अझ सक्रिय हुनुपर्नेमा सबै छाता संगठनहरू एकमत भए।

घोषणामा भनिएको छ, “निजी क्षेत्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। राज्यलाई कर राजस्वका माध्यमबाट निरन्तर योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रको देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ भने देशभर करिब ५० लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा संलग्न छन्।”

बैठकले हालको चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिवेशमा व्यवसाय सञ्चालन सहज नहुँदा पनि राष्ट्रका कठिन घडीमा व्यवसायी वर्गले आफ्नो जिम्मेवारीप्रति दृढ प्रतिबद्धता जनाउँदै निरन्तर योगदान गर्न तयार रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

व्यवसायिक संस्थाका छाता संगठनहरूको गरिमामय भेलाबाट जारी संयुक्त घोषणापत्रमा तलका प्रमुख बुँदाहरू समावेश छन् —

सहकार्य र स्पष्ट भूमिकाको निर्धारण:
NBI को संयोजनमा विशेष कार्यदल गठन गरी सरकार, राजनीतिक दल, नव–युवाहरू र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने, व्यवसाय सञ्चालनको सुरक्षाका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र आम निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने। साथै उद्यम र उद्यमीहरूको सुरक्षामा राज्यको जिम्मेवारीलाई अपरिवर्तनीय सर्तका रूपमा स्थापित गर्ने।

सुशासन र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्धता:
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकार, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोग र अन्य सम्बन्धित निकायसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन, र सुरक्षा निकायहरूको संरचनात्मक सुदृढीकरणमा निजी क्षेत्रले सकारात्मक सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ।

३. व्यवसाय निरन्तरता र सहजीकरण:
व्यवसायिक निरन्तरता (Business Continuity) लाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बदलिँदो परिस्थिति अनुसार सरकारी सेवा प्रवाहलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

जनचेतना र तथ्याधारित संवाद:
निजी क्षेत्रप्रति केही ठाउँमा फैलिएका गलत धारणाहरू सच्याउन सार्वजनिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रको योगदानबारे तथ्यसङ्कलन गरी जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै नव–युवासँग सकारात्मक संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट भविष्यमुखी भाष्य निर्माण गरिनेछ।

आत्ममूल्यांकन र सुधारको प्रक्रिया:
भाद्र २३ र २४ का घटनाबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइका आधारमा व्यवसायिक प्रवर्द्धन तथा आचरणमा सुधार ल्याउने र राजनीतिक प्रभाव वा स्वार्थबिना पारदर्शी, जिम्मेवार र सुशासनमा आधारित व्यावसायिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

आशालाई पुनर्जीवित गर्ने अभियान:
हाल केही उद्योग–व्यवसायमाथि भएका आक्रमणपछि उत्पन्न निराशालाई आशामा बदल्ने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रले सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। पुँजी वृद्धि, रोजगारी विस्तार र समावेशी समृद्धिको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र पुनः सशक्त पार्ने लक्ष्य लिइएको छ।

घोषणाको अन्त्यमा निजी क्षेत्रका अग्रणी प्रतिनिधिहरूले भनेका छन्,
“हामी नव–युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा व्यक्त गरिएका सुशासन, पारदर्शिता र समृद्धिको आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, युवा पुस्ता र आम नागरिकहरूसँग मिलेर शान्त, गतिशील र समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रामा सहकार्य गर्ने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।”

यो संयुक्त घोषणा देशको आर्थिक स्थायित्व, रोजगार विस्तार र सामाजिक समृद्धिको दिशामा निजी क्षेत्रको साझा दृष्टिकोण र जिम्मेवार प्रतिबद्धताको रूपमा लिइएको छ।