तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउदै बाग्मतीमा कानून बिपरित पेट्रोल ट्याक्सीलाइ मान्यता दिने प्रपन्च !
तरल राजनीतिक अवस्थाको लाभ उठाउँदै बागमती प्रदेशमा पेट्रोल ट्याक्सीलाई कानून विपरीत मान्यता दिने प्रयास भइरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक असन्तुलनकै बीच यस्तो प्रपञ्च अघि सारिएको भन्दै सरोकारवाला पक्षले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त धारामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
धारा ५७ को उपधारा संघको अधिकार अनुसूची ५ अनुसार हुन्, प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार तथा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ५७ बमोजिमको अधिकारको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची ५ को बुँदा नम्बर २० मा राष्ट्रिय यातायात नीति संघले बनाउने उल्लेख छ ।
यता धारा ५७ बमोजिमकै अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर २० मा यातायातलाई प्रदेशको अधिकारमा राखिएको छ ।
यी दुई धारा र अनुसूचीले केही संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता औँल्याएका भए पनि केन्द्र सरकारले आफ्नो यातायातसम्बन्धी संघीय नीति नल्याएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले बनाउने नीति नै तत्कालका लागि प्रदेशभित्र बाध्यकारी रहन्छ ।
यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले आफ्नो ऐन नबनाउँदै बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ जारी गर्यो ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनलाई नै आधार मानेर बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २०७८ सालमा ‘सार्वजनिक यात्रुवाहक विद्युतीय ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गर्यो ।
उक्त मापदण्डमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्दा अब पेट्रोलबाट चल्ने नभई विद्युतीय ट्याक्सी नै हुनुपर्ने, ट्याक्सी ल्याउँदा सेडान अर्थात् पछाडिका भागमा सामान राख्न मिल्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने, कम्तीमा ट्याक्सीको ड्राइभिङ सिटमा सुरक्षाका लागि एयर ब्याग हुनुपर्ने लगायतका बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको मापदण्डमा पुराना चलिरहेका ट्याक्सीहरूलाई २० वर्षसम्म चल्न दिने र २० वर्ष कटेका ट्याक्सीहरूको हकमा ती ट्याक्सीहरूलाई पत्रु बनाई नयाँ ट्याक्सी ल्याउन दिने र त्यस्तो ट्याक्सी ल्याउँदा इलेक्ट्रिक नै हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही मापदण्डका आधारमा अहिले बागमती प्रदेशमा चल्ने नयाँ ट्याक्सीहरू विद्युतीय, आकर्षक र सुविधा सम्पन्न ट्याक्सीहरू छन् । यद्यपि त्यस्ता ट्याक्सीहरूको खरिद मूल्य भने पेट्रोलबाट चल्ने सामान्य ट्याक्सीको भन्दा करिब १० लाखले बढी छ ।
साम्राज्य गुमेपछि छटपटायो सुजुकी
केही वर्ष अघिसम्म ट्याक्सी सम्झने बित्तिकै धेरैमा दिमागमा आउने नाम हो मारुती ८०० । अर्थात् सुजुकीको मारुती मोडेलको ८०० सिसीको ह्याचब्याक कार, जसलाई ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो ।
चौधरी ग्रुपको सिजी मोटाेकर्पले विक्री वितरण गर्दै आइरहेको सुजुकीका ब्रान्डहरूको कार बेच्ने गर्दथ्यो र करिब २० वर्षसम्म निरन्तररुपमा सिजी मोटोकर्पले मारुती कारलाई ट्याक्सीमा रूपमा विक्री वितरण गर्दै आइरहेको थियो ।
तर जब देश संघीयतामा गयो, यातायातको क्षेत्रमा पनि केही परिवर्तन भए र ट्याक्सीको सम्बन्धमा पनि नयाँ धारणा आयो । संघीय राजधानी समेत रहेको स्थानमा थोत्रा ट्याक्सी होइन, सुविधा सम्पन्न ट्याक्सी चलाउनुपर्छ भनेर माग बढेपछि बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो यातायात ऐन तयार पारी सोही ऐनका आधारमा बागमती प्रदेशमा अब नयाँ ट्याक्सी दर्ता हुँदा ईभी अर्थात् इलेक्ट्रिक मात्रै हुनुपर्ने र इलेक्ट्रिक कार पनि सानो होइन, कम्तीमा ५ सिट क्षमताको, कम्तीमा २० किलोवाटको ब्याट्री र ३० किलोवाट क्षमताको मोटर भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो ।
यो व्यवस्थापछि काठमाडौं उपत्यका लगायतमा अहिले गुणस्तरीय र ठुला ईभी ट्याक्सीहरू देखिन थालेका छन्, जहाँ ईभी ईजी र एक्सप्रेस टी ट्याक्सी चल्तीमा छन् । यसमा टाटाको इक्सप्रेस टी ट्याक्सीको बोलवाला रहेको छ ।
तर वर्षौँसम्म जमाएको साम्राज्य एकाएक भत्किएपछि सुजुकीले पुरानै मारुती ८०० कारलाई ट्याक्सी बनाउन धेरै मिहेनत गर्यो । संघ र प्रदेशका धेरै व्यक्तिहरूलाई लबिङ गरे पनि संघीय सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारी भएकाले त्यहाँबाट फिर्ता हुन नसकिने जवाफ दिइयो र सुजुकीको प्रयास सफल हुन सकेन ।
त्यसपछि सुजुकीले पनि नेपालकै मापदण्ड भारतमा पठाएर मापदण्ड अनुसारको विद्युतीय गाडी उत्पादनका लागि पहल गर्यो र सम्भवतः २०२६ भित्रै ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने इलेक्ट्रिक कार नेपाल ल्याउने योजना छ ।
यता चीनबाट आयात हुने गरेका केही सस्ता विद्युतीय कारहरूलाई पनि ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग गर्न केही नाम चलेका व्यापारिक घरानाहरूले प्रयास गरे । सुरक्षाका लागि एयर ब्याग नै नभएका, पछाडि सामान राख्ने स्थान नै नभएका अर्थात् ह्याचब्याक कारलाई भए पनि ट्याक्सीको मापदण्डमा राख्न उनीहरूले पहल गरिरहे । यसअघि बहादुर सिंह लामाको प्रदेश सरकार ढल्नुको एक कारणमा ट्याक्सीको मापदण्ड पनि एक रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । ट्याक्सीको मापदण्ड परिवर्तन गर्न चाहने समूहले सांसदहरू नै किनेर सरकार ढालेको आरोप लागेको थियो ।
अहिले एमालेका मन्त्री पेट्रोल ट्याक्सीको तीव्र लबिङमा
बहादुर सिंह लामाको प्रदेश सरकार ढलेसँगै इन्द्र बहादुर बानिया बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बने । एमाले र काँग्रेसको संयुक्त सरकारमा घरजग्गा व्यवसायी जयराम थापा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री बने ।
अहिले यिनै मन्त्री थापा बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि बनाएको ट्याक्सीसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरी फेरि पनि पुरानै व्यवस्था गरी थोत्रा र इन्धनबाट चल्ने ट्याक्सी दर्ता गराउने प्रयासमा छन् ।
संघीय मापदण्ड देखाएर थोत्रा ट्याक्सी छिराउने तयारी
संघीय सरकारले ०८१ साल चैत १४ गते ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गर्यो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘ट्याक्सीको रूपमा प्रयोग हुने सवारी सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१’ जारी गरेको थियो । जसमा ट्याक्सीको वर्गीकरण र दर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको थियो ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार ट्याक्सीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार आकार, यान्त्रिक क्षमता तथा उपलब्ध सुविधाको स्तर लगायतका आधारमा वर्गीकरण गर्ने भनियो । ट्याक्सीलाई साधारण, विशेष र विशिष्ट गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने भनिएको थियो ।
मापदण्ड अनुसार वर्गीकरण गरिएको साधारण ट्याक्सीको हकमा १ हजार सीसीको ट्याक्सी हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसमा १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म कम भए पनि हुने भन्ने कुरा उल्लेख रहेको छ । १ हजार सिसीको १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म कम भनेको १५ सिसीसम्म कम अर्थात् ९८५ भन्दा बढी क्षमताका कार ट्याक्सीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने मापदण्ड तयार पारियो ।
यही मापदण्डलाई देखाएर अहिले बागमती प्रदेश सरकारले ट्याक्सी दर्तासम्बन्धी मापदण्डमा परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ र यसमा यातायात मन्त्री जयराम थापा पूरै बल लगाएर लागिपरेका छन् ।
तर यसै समयमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबिचको अधिकारको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा समेत परेको कारण प्रदेशको यातायातसम्बन्धी नीति कसले बनाउने र कसरी बनाउने भनेर विवाद छ । संघले आफ्नो नयाँ यातायात ऐन नै तयार नपारेको कारण पुरानै यातायात ऐनका आधारमा मापदण्ड लागू गर्न नसक्ने भन्दै यसअघिको बागमती प्रदेश सरकारले संघको मापदण्ड अस्वीकार गरेको थियो ।
नयाँ मन्त्री आएपछि ट्याक्सी मापदण्डमा हेरफेरको तयारी
तर जब बहादुर सिंह लामाको सरकार इन्द्र बानिया नेतृत्वको कांग्रेसकै सांसदहरूले ढालिदिए, त्यसपछि यातायात मन्त्री बनेका जयराम थापा जसरी पनि ट्याक्सीको मापदण्ड परिमार्जन गर्ने तयारीमा छन् । मापदण्ड परिमार्जनको एक मात्रै उद्देश्य भनेको बिसौँ वर्ष साम्राज्य जमाएर अहिले फालिएका सुजुकीकै थोत्रा ट्याक्सी अर्थात् मारुती ८०० कै नयाँ रूप अल्टो के १० लाई ट्याक्सी बनाउनु रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले सुजुकीको अल्टो के१० कारको एमआरपी २८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यद्यपि यो कारको एसटीडी भर्सनको कार नाडा अटो शो मा २४ लाख ४९ हजार रुपैयाँमै विक्री गरिएको थियो ।
९९८ सिसीको यो कार अन्य ईभी ट्याक्सीभन्दा सस्तो मूल्यमै आउने भएकाले सवारी धनीले यो कारलाई ट्याक्सी बनाउनेछन् भन्ने सोचेर नै यो कारलाई ट्याक्सीको मापदण्डमा समावेश गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । यो तयारी नाडा अटो शो पछि नै तीव्र रूपमा अगाडि बढेको बताइन्छ ।
सुजुकी र यातायात मन्त्रीको कनेक्सन
अहिले बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री जयराम थापा कुनै पनि हालतमा प्रदेशको ट्याक्सीसम्बन्धी मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागिपरेका छन् । उनी यसरी लाग्नुको कारण हो, सुजुकीसँग मन्त्री थापाको सम्बन्ध ।
गएको भदौ ३ गतेदेखि सुरु भएको नाडा अटो शो मा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोलाइएका थिए बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री जयराम थापा । एमालेको कोटाबाट मन्त्री बनेका थापा र सुजुकीको नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता सिजी मोटोकर्पका सिइओ करण चौधरीबिच त्यहीँ भेटघाट भएको थियो । नाडाका अध्यक्षसमेत समेत चरण चौधरी र मन्त्री थापाबिच त्यहीँ ट्याक्सीको मापदण्ड परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा ‘छलफल’ भएपछि मन्त्री थापा बागमती प्रदेशमा ट्याक्सीको मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागिपरेका हुन् ।
मापदण्ड परिमार्जनमा टिप्पणी नउठाएपछि ३ सातामै हटाइए सचिव
बागमती प्रदेश यातायात मन्त्रालयमा यसअघिका सचिव थिए वीरेन्द्र भारती । भारती यसअघि यातायात मन्त्री रहेका प्रेमभक्त महर्जन नजिकका व्यक्ति भएको भन्दै जयराम थापा मन्त्री बने लगत्तै भारतीलाई हटाएर उनको स्थानमा गत भदौ १६ गते मात्रै बलराम ढकाललाई अन्यत्रबाट सरुवा गरी सचिव बनाएर ल्याएका थिए ।
यसअघिका मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले व्यापारीको स्वार्थमा ट्याक्सीको मापदण्ड परिमार्जन गर्न हुँदैन भन्दै पुरानै मापदण्डलाई निरन्तरता दिएपछि व्यापारिक समूह नै नयाँ सरकारको चलखेलसम्म लागेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । भारती पनि पुरानै मन्त्रीको मान्छे भन्दै नयाँ मन्त्री बनेका थापाले उनलाई हटाएर बलराम ढकाललाई सचिव बनाएर ल्याएका थिए ।
बलराम ढकाललाई सचिव बनाएर ल्याए लगत्तै थापाले ट्याक्सीको मापदण्ड परिमार्जनका लागि टिप्पणी उठाउन आदेश दिए । तर सचिव बलराम ढकालले संघको नीति विद्युतीय सवारीमा जाने रहेको, ब्याक गियर लगाउँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले आफूले त्यस्तो टिप्पणी उठाउन नसक्ने जानकारी गराए ।
ढकालले मन्त्री थापाको इच्छा अनुसार काम नगरिदिएपछि यातायात मन्त्री थापाले असोज ७ गते सचिव ढकाललाई हटाएर उनको स्थानमा पुनः वीरेन्द्र भारतीलाई मन्त्रालयमा भित्राएका छन् । वीरेन्द्र भारती असोज ८ गतेबाट मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन् । प्रदेशको ट्याक्सीसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न टिप्पणी उठाउने सर्तमै भारतीयलाई पुनः मन्त्रालयमा ल्याइएको आरोप छ ।
