अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारको बोल्ड निर्णय, के-के भयो कटौती ?

काठमाडौं । फजुल खर्च कटौतीमा सरकारले बोल्ड निर्णय गरेको छ । यही असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान राहत समेतका लागि खर्च कटौती र मितव्ययिताको निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउन अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

चालु आवमा विनियोजित बजेटबाट नयाँ खरिद, गोष्ठी आयोजना, अनावश्यक भत्ता र सुविधा कटौती हुने भएका छन् । चालु र पुँजीगत शीर्षकमा राखिएको बजेटमध्ये अनावश्यक सुविधा तथा विलासी खर्चमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

कर्मचारी र पदाधिकारीको सुविधा तथा विलासी खर्चलाई पनि नियन्त्रण गरिएको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सुविधाका लागि यो वर्ष नयाँ सवारीसाधन खरिदमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसैगरी नयाँ सवारी खरिदको सट्टामा पुरानासवारीसाधन पुनः प्रयोगमा जोड दिन भनिएको छ । सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सवारी सुविधा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मापदण्ड तय गर्न अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी सोही बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।

समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनका लागि उपलब्ध सवारीसाधनबाट अपुग भए खरिद गर्न सकिनेछ । उपलब्ध भएका सवारीसाधन मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले आफ्नो मातहतका निकाय तथा कार्यालयमा कार्य क्षमताका आधारमा बाँडफाँड गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीलगायत कुनै पनि राजनीतिक पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न रोक लगाइएको छ । संघीय मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म कर्मचारी नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण भत्ता र अन्य कुनै सुविधा उपलब्ध गराइने छैन ।

अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार आयोजनामा रोक लगाइएको छ । केन्द्र सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै भ्रमण कार्यक्रम कटौती गरिएको छ । वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको संख्यामा कटौती गरिएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जनामात्र सदस्य सहभागी हुने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनबमोजिम गठन भएका समितिका कामका लागि कार्यालय समय बाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध नगराइने व्यवस्था गरिएको छ ।

पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल जस्ता सेवा खर्चहरूमा मितव्ययिता अपनाई कार्यालयको क्षमता र आवश्यकता अनुसार न्यूनतम खर्च गर्नुपर्नेछ । अत्यावश्यक अवस्था बाहेक नयाँ जनशक्ति वा दरबन्दी थप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी दीर्घकालीन सेवा विस्तार आवश्यक नदेखिएका क्षेत्रमा खर्च र दरबन्दीको संख्या घटाउने भनिएको छ ।

जेनेरेटर, टेलिफोन, कुर्सी, दराज जस्ता पुराना सामग्रीको बढी प्रयोग गर्न जोड दिइएको छ । साथै, कर्मचारीहरूले सरकारी निवास बाहेक अन्य आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।