पचरौता मेयरको ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहस्यः पहुँचको खेल कि कानुनको उल्लंघन ?

पचरौता, बारा । सुरक्षा जोखिम नभएको अवस्थामा समेत पचरौता नगरपालिकाका मेयर जलन्धर सिंहलाई व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (PSO) उपलब्ध गराइएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि स्थानीयवासीदेखि कानुनविदसम्म चासो बढेको छ। बारा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई समेत यसबारे औपचारिक जानकारी नहुँदा, सुरक्षा निकायको परिचालनमा पारदर्शिता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ ।

स्थानीयवासीका अनुसार मेयर सिंहमाथि कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष सुरक्षा खतरा छैन । बरु उनी “बाराको सबैभन्दा बढी विवाद र झगडा गर्ने नगरप्रमुख” को रूपमा चर्चित छन्। पचरौतामा विवाद उत्पन्न हुँदा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन र सामाजिक हैसियत प्रदर्शन गर्न राज्यको स्रोत प्रयोग गरेको आरोप छ ।एक स्थानीय बासिन्दाले भने—“यो केवल प्रभाव देखाउने खेल हो । जनता त झन् असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।”

स्थानीयले आरोप लगाएअनुसार, मेयर सिंहले राज्य शक्तिको निजी प्रयोग गर्दै सुरक्षा कर्मीलाई ‘राजनीतिक आडम्बर’ का रूपमा प्रयोग गरेका छन्।

नेपालमा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी ( PSO) उपलब्ध गराउने प्रक्रिया कानुन र सुरक्षा निकायको आन्तरिक नियमावलीअनुसार कडाइका साथ लागु हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

यो सुविधा प्रायः प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक पदाधिकारी वा वास्तविक सुरक्षा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र दिने चलन छ ।

कुनै पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले ( PSO) पाउन, जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ ।

तर, बारा जिल्ला सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूले “हामीलाई कुनै जानकारी छैन” भनेर स्पष्ट गरेपछि, प्रक्रिया उल्लंघन भएको आशंका बलियो बनेको छ ।

नेपालमा यसअघि पनि सांसद, पूर्वमन्त्री, र पहुँच भएका व्यापारीसम्मलाई आवश्यकताभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी दिने विवाद चलेको छ। संसदमै “अत्यधिक सुरक्षा फिर्ता गर्न” माग उठिसकेको छ । यो प्रवृत्ति रोक्ने प्रतिवद्धता राजनीतिक घोषणामा भए पनि व्यवहारमा भने कमी देखिएको छ ।

बार एसोसिएसन नेपाल बाराका एक कानुन ब्यवसाहि अनुसार यदि ( PSO) उपलब्ध गराउने निर्णय बिना प्रक्रिया र गलत विवरणका आधारमा भएको हो भने, यो निम्न कानुनी दायरामा पर्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार गैर–आवश्यक रूपमा सरकारी स्रोत व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरे आरोप लाग्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ मुलुकी अपराध संहिता, दफा २५४ अन्तर्गत, पदको पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरी अनुचित लाभ लिनु आपराधिक कृत्य पनि आरोप लाग्न सक्छ ।

त्यसतै सुरक्षा निकायको कार्यविधि उल्लंघन गरे आन्तरिक विभागीय कारबाहीको दायरामा पर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका एक कम्रचारी भन्छन–यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालय र बारा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट तत्काल छानबिन आवश्यक छ । यस्ता समस्या आए पछि पिएसओ उपलब्ध गराउने आदेश कसको आदेशमा जारी भयो रु सुरक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भएको थियो कि थिएन । निर्णय राजनीतिक दबाबमा भयो कि प्रशासनिक मूल्यांकनमा ।