नेपालले नागरिकको खाद्य अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरेको छः परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताएकी छन् । इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मन्त्रिस्तरीय विशेष सत्रलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री राणाले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै नागरिकको खाद्यसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् ।

उक्त सङ्गठनको जारी ४४औँ विशेष सत्रअन्तर्गत आजको अतिकम विकसित, साना टापु राष्ट्रहरू तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूमा खाद्य अधिकार तथा पोषणसम्बन्धी सत्रमा उनले भनिन्, ‘नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरूले आधार प्रदान गरेका छन् । साथै खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट पनि नागरिकको खाद्य अधिकारमा थप सहयोग पुग्दछ ।’

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीतिमार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गरिँदै आएको मन्त्री राणाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्न एक अलग्गै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य तथा स्वस्थ खाद्यान्नलाई उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।’