सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरुले भेटे अर्थमन्त्री पौडेल, ब्यवसायीको मागलाई गंभिररुपमा लिएको मन्त्री पौडेलको भनाई

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेसँग नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघ र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका पदाधिकारीहरुले बिहिबार भेटवार्ता गरेका छन् । सिंहदरबार स्थित अर्थमन्त्रालयमा भएको भेटवार्ताका क्रममा सुनचाादी ब्यवसायीहरुले २०८२–०८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सुनचाँदी, हिरा, जवाहतरात तथा हस्तकला ब्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत प्रत्येक्षरुपमा अशर पर्ने गरी विलासिता कर र भ्याटको नाममा चर्को भार पार्न खोजेको भन्दै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरे ।

सरकारले बजेट बक्तब्य मार्फत सुन तथा सुनका गहनाको विक्रीमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने, हिरा जवाहरातमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने लगायतका अब्यवहारिक नीति समवेस गरेको छ । यसअघि नै भारतमा भन्दा नेपालमा ४ प्रतिशत बढी हुनेगरी १० प्रतिशत भन्सार दर कायम भैरहेको छ । नयाँ ब्यवस्था खनुसार करका दर कार्यान्वयन भए त्यसको प्रभावले एक तोला सुनकोमुल्यमा ६ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत भन्सार गरी १९ प्रतिशत भन्दा बढी बोझ थपिने छ ।

बिश्व बजारमा सुनको मुल्य वृद्धि भई सामान्य उपभोक्ताको क्रयशक्ति भन्दा ज्यादा भई कारोबार नै लगभग ठप्प प्राय भएको बिद्यमान अवस्थामा एक पछि अर्को गर्दै करको बोझ थपी ब्यवसायी र उपभोक्ताले थेग्नै नसक्ने गरी भार बोकाइनु जायज नभएको भन्दै उनीहरुले मन्त्री पौडेलसमक्ष गंभिर असन्तुष्टि ब्यक्त गरे ।

सुनचाँदी ब्यवसायीहरुको मागलाई सम्वोधन गर्दै उपप्रधान एवं अर्थ मन्त्री पौडेलले ब्यवसायीका मागहरुलाई आफूले गंभिररुपमा लिएको उल्लेख गर्दै यस बिषयमा थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘तपाईँहरुको सुझाव र भनाइप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ । थप परामर्श तथा छलफल गरेर अघि बढ्नेछौं ।’

त्यसक्रममा नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यले सरकारले बजेट मार्फत गरेको ब्यवस्थाले आम ब्यवसायी तथा उपभोक्तालाई गंभिर अशर पर्ने भएकोले सरकारले यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभयो । यस्तै नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका महासचिव निर वहादुर विकले बजेटमा समेटिएका बिषयले ब्यवसायीहरु मर्माहित भएकोले राज्इले यसलाई तत्काल खारेज गर्नुैपर्ने वताउनुभयो । मन्त्री पौडेलसँगको भेटकाक्रममा महासंघका तर्फवाट महासचिव किरणभाई बज्रचार्य, कोषाध्यक्ष सुदिप श्रेष्ठ, महानिर्देशक शिव दुवाडी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

२ प्रतिशत विलासिता कर सम्बन्धमाः
नेपाल सरकारले २०८२–८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा लागुंगर्न खोजेको २ प्रतिशत विलासिता कर पटक्कै पिच्छेको बिक्रीमा लागू हुने बहु कर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) हो । झट्ट सुन्दा २ प्रतिशत जस्तो मात्र लागे पनि व्यवहारमा भने ग्राहकहरूको लागि कमसेकम ६ प्रतिशतको हाराहारीमा थप मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यकारी कर प्रणाली हो ।

यस अनुसार मानौं २ लाख रुपैयाँ मूल्यको सुन बैंकले सुन डिलरलाई २ प्रतिशत बिलासिता कर सहितबेच्दा २०४००० मा बेच्छ । सुन डिलरले पसलेलाई फेरि ४००० थपी २ लाख ८ हजारमा बेच्छ । । यही सामान पसलेले ग्राहकलाई फेरि बिलासिता कर ४००० थपी २ लाख १२००० मा बेच्छ । यसरी २ लाखमा १ तोला सुन किन्न ग्राहकलाई १२ हजार पैसा थप्नुपर्ने बाध्य बनाउँछ विलासिता करले । यसै त सुनको मुल्य आकासिएर मन्दी भइरहेको समयमा बजेटको यो वर्तमान व्यवस्थाले सुन बजारलाई अझ महामन्दीतर्फ अग्रसर बनाउने देखिन्छ । किनभने यसले सुन बजारमा पुनः फिर्ता बिक्री (Buy Back Guaranty) को प्रचलनमा नराम्रोसंग बाधा पुयाउँछ ।

कयसले सुनको बिक्री दर र खरिददरको अन्तरलाई अझ फराकिलो बनाउँछ । सुन फिर्ता बिक्री गर्दा गतवर्षको भन्दा प्रतितोला थप १२ हजार घाटा हुने पक्का भएपछि उपभोक्ताहरू सुन किन्न आकर्षित नहुने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर यसले प्रत्येक पसलको सुनको खुद्रा बिक्री मूल्यमा फरक पार्न सक्छ । अहिलेसम्म सम्बधित महासंघहरुले तोकेको एउटै आधिकारिक मूल्यमा किनबेच गर्न अव्यस्त ग्राहकहरूलाई थरीथरीको खुद्रा मूल्यले अलमलमा पार्न सक्छ । बैंक, डिलर, उद्योग लगायत कति तह पार गरेर सुन किनिएको हो त्यही अनुसार प्रत्येक तहमा २ प्रतिशत बिलासिता कर जोडेर लागत आधार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भएपछि पसल पिच्छे खुद्रा बिक्री मूल्य कायम हुन सक्छ ।

सुनका गरगहना हाम्रो धर्म, संस्कृति, सामाजिक संस्कार तथा रीतिरिवाजको अभिन्न हिस्सा हो । यो धनी वा अभिजात्य वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने वस्तु पक्कै पनि होइन । समाजमा मध्यम वर्ग, निम्न वर्गले पनि आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गर्ने वस्तु अन्तर्गत सुनचाँदीका गरगहना पर्छन् । साथै सुनका गहना आम उपभोक्ताले सुरक्षित बचत वा लगानीको लागि सजिलोसँग बुझ्ने वा रोज्ने बस्तु हुन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा त हाम्रो देशको देवानी संहिता २०७४ ले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसरी समाजका सबै तह तप्काका मानिसले प्रयोग गर्ने र सम्पत्तिको रूपमा जोड्ने सुनमा विलासिता कर लागू हुनु कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित देखिँदैन र औचित्यपूर्ण पनि देखिँदैन ।

हिरा लगायत बहुमूल्य पत्थरपत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धमाः
नेपाल सरकारले २०८२–०८३ को बजेट मार्फत जारी गरेको हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि करले आम उपभोक्तालाई अझ थप महङ्गीको भार बोकाएको छ । सुनचाँदीका गहना भन्नासाथ त्यसको शोभाको लागि कुनै न कुनै पत्थर जडान गरिएको नै हुन्छ । यसरी बहुमूल्य पत्थर जडान गर्दा पत्थरमा त भ्याट लागू हुने नै भयो । यसको अलावा नेपालको कर कानुन अनुसार Vat / Non Vat जोडेर बन्ने मिश्रित उत्पादनको पुरै मूल्यमा (सुन पत्थरको पुरा मूल्यमा) १३ प्रतिशतको भ्याट लागू हुने भएपछि सुनका गरगहनामा पनि घुमाउरो पाराले ६ प्रतिशतको विलासी कर माथि थप १३ प्रतिशतको भ्याट जोडी कुल १९ प्रतिशत सम्मको मूल्य वृद्धि हुने भएको छ । जस अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेटको नयाँ व्यवस्थाले एक तोलाको पत्थर जडित सुनका गहनाको मूल्य वृद्धि रु ३८ हजारको हाराहारीमा हुन्छ । यति ठूलो मूल्य वृद्धिको बोझ आम नेपाली उपभोक्ताले बोक्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । एउटै गहनामा विलासीकर र भ्याट लागू हुने भएपछि दोहोरो कर लागू हुने भएको छ । जसलाई कुनै पनि अर्थमा न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।

यस्तो मूल्य अभिवृद्धिले हाम्रो देशको खुल्ला सिमानाबाट सुनका गरगहनाको अवैध आयातलाई अझ धेरै प्रोत्साहन मिल्ने छ । जसले यहाँका २५ औँ हजार व्यवसायी र ३ लाख भन्दा बढी कालीगढ तथा मजदुरहरू र १५ लाख अश्रित व्यक्तिको रोजीरोटी धरापमा पर्ने निश्चित प्रायः छ । यसैले नेपाल सरकारले बजेटको यो व्यवस्थाप्रति पुनर्विचार गरी २ प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

केछन् ब्यवसायीका माग ?
१) हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज हुनुपर्ने ।
२) हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरिनुपर्ने ।
३) सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरिनुपर्ने ।
४) कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस । र त्यसबिना करको दायरा नबढाइनुपर्ने ।
५) छिमेकी मुलुक भारतमा सरह नै नेपालमा पनि भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने ।
५) बिश्व बजारको मान्यता अनुसार गुणस्तर प्रमाणिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त Accredited Lab को ब्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६) निर्यातको ढुवानीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने ब्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने ।