प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जागिर खुल्यो, काम नपाए निर्वाह भत्ता, निवेदन चैतभित्रै दिनुपर्ने |
काठमाडौं । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’अन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीका लागि आवेदन माग गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी बेरोजगार भए आगामी चैत महिनाभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको हो ।
सरकारले बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई वर्षमा न्यूनमत १ सय दिन रोजगारी दिने उद्देश्यसहित गत फागुन १ गते ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर उक्त कार्यक्रममा सहभागी भई लाभ उठाउन आग्रह गरेको हो ।
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम् बेरोजगारहरूलाई रोजगारी दिनेगरी स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ । यो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
यो कार्यक्रम सातै प्रदेश र ७ सय ५३ वटा तहमा नै सञ्चालन हुनेछ । स्वरोजगार नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिक यस कार्यक्रममा समावेश हुन पाउनेछन् ।
आवेदनका लागि कहाँ जाने ?
देशभरका प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकिएको छ । अब रोजगारी चाहेका व्यक्तिले चैतभित्र स्थायी बसोबास भएको वडा वा रोजगार सेवा केन्द्रमा गई बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदकले आफूसँग भएको सीप, समय, कार्यक्षेत्र, क्षमता, ठाउँ खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेछ । वडा कार्यालयले प्राप्त भएका निवेदन सात दिनभित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनेछ । त्यसपछि रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदक बेरोजगार भए नभएको छानबिन गर्नेछ । स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले जेठ मसान्तसम्म रोजगारी नपाउनेहरूको संख्या र न्यूनमत १०० दिन रोजगारी नपाउनेहरूको संख्या छुट्याउनेछ ।
त्यसरी प्राप्त निवेदनहरू केन्द्रले ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगार कार्यक्रम हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीसँगै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भाव्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् ।
सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आयोजनाहरूले माग गरेको आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले कामदार खटाउनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसार खटाएको ठाउँमा नजानेलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाइनेछ ।
साथै श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही निर्धारण हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले कृषि, पर्यटन, सडक यातायात, ऊर्जा, वन तथा वातावरणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उद्योग लगायतका १३ वटा रोजगारीका क्षेत्रसमेत पहिल्याएको छ ।
सरकारले न्यूनतम सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगार नागरिकलाई कम्तिमा ५० दिनको काम गरेबराबर निर्वाह भत्ताबापत एकमुष्ट रू. २५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ ।
