अन्तरराष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने विधेयकको व्यवसायीले गरे विरोध | विधेयकमा संशोधन हुनैपर्छ, नत्र लगानी डुब्छ : व्यवसायीहरू
काठमाडौं । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय लगानीलाई आकर्षित गर्न तयार पारेको विधेयकको सरोकारसवालाहरूबाट विरोध हुन थालेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत आइतवार प्रतिनिधिसभामा पेश भएकोमा त्यसको सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा विरोध शुरू भएको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षमा अण्डा, दोस्रो वर्षमा माछा र तेस्रो वर्ष दूधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ । हाल अण्डाबाहेक माछा र दूधमा नेपाल परनिर्भर छ । हाल पाँच लाख मेट्रिक टन दूध अपुग छ भने झण्डै वार्षिक जिउँदो र मरेको माछाको आयात रू. १ अर्ब रहेको छ ।
दूध, माछा र माहुरीपालनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका साथ सरकारले उक्त विधेयक ल्याउन लागेको हो । काठमाडौंमा हिजो शनिवार आयोजना गरिएको छलफलमा सरकारी र निजीक्षेत्रका संघसंस्था तथा सरोकारवाला व्यवसायीले दूध, माछा र मौरीमा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई मार्गप्रशस्त गर्न खोजिए यस क्षेत्रमा संलग्न २० लाख नेपाली बेरोजगार हुने तर्क निकालेका छन् ।
निजीक्षेत्रको डेरी उद्योग एशोसिएशन तथा सरकारी क्षेत्रको दुग्ध विकास संस्थानले पशुपालन, माछा र माहुरीपालनमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेकाले विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।
दुग्ध विकास संस्थानका कामु महाप्रबन्धक ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार सरोकारवाला निकायले पेश गरेको मस्यौदा विधेयकमा व्यापक तोडमरोड गरी सदनमा पेश भएको छ । उनले भने, ‘स्वदेशी लगानीलाई धराशयी पार्ने गरी सदनमा पेश भएको सो विधेयक कानून बनेमा झण्डै ३० लाख साना किसान, दुग्ध व्यवसायी, दुग्ध सहकारी संस्था र सिंगो दुग्ध विकास संस्थान धरापमा पर्नेछ ।’ नेपालमा हाल २ हजार दुग्ध सहकारी संस्था रहेका छन् ।
छलफलमा डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले कृषि मन्त्रालयको सुझावलाई समेत बेवास्ता गरी सदनमा पेश भएको सो विधेयक बदनियतपूर्ण ढंगले अघि बढेको बताए । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २७ दशमलब शून्य पाँच प्रतिशत छ भने दूध व्यवसायको करिब नौ प्रतिशत छ । दूध विक्रीबाट दैनिक रू. ३ करोड ५० लाख गाउँमा पुग्छ । ग्रामीण जनताको दैनिक जीवन गुजाराको मेरुदण्ड पशुपालन हो ।
दुग्ध विकास संस्थानका सदस्य सीताकाजी श्रेष्ठले विधेयक संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै विधेयक पास भएमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी पेशाबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुने बताए ।
नेपाल डेरी संघका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले भने, ‘सरकार एकातिर विदेशमा गएकालाई स्वदेशमा पशुपालन गर्न आऊ पनि भन्छ, अर्कातिरबाट स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको विधेयक पनि पास गर्न खोज्दै छ, यो आश्चर्यजनक विषय हो ।’
नेपालमा हाल ४ लाख ५० हजार किसानले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरेका छन् । उनीहरूले दैनिक ४९ लाख लिटर दूध उत्पादन गर्छन् ।
Visited 1 times, 1 visit(s) today
