अबदेखि जमिन बाँझो राख्नेलाई ३ लाखसम्म जरिवाना |
काठमाडौं । सरकारले ‘भूउपयोग ऐन, २०७५’ लाई संसदमा पेश गरेको छ । नेपालमा यस्तो ऐनको मस्यौदा पहिलोपटक संसदमा दर्ता भएको हो । यदि यो ऐन संसद्ले पारित गरेर कार्यान्वयनमा आएमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने जोकोही व्यक्ति कानूनको कठघरामा पुग्नेछन् र ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्न बाध्य हुनेछन् ।
यो ऐनमा खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेको उजुरी परेमा उक्त जमिन बाँझो राख्ने व्यक्तिलाई ३ लाखसम्म जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । खेतीयोग्य भूमिको दुई तिहाई जमिन बाँझो राखेको प्रमाण पुगेमा त्यस्तो व्यक्ति जरिवानाको भागिदार हुनेछ । जमिन बाँझो राख्ने व्यक्तिविरुद्धको उजुरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गर्न सक्ने प्रावधान उक्त ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गरी देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन त्यस्तो ऐन ल्याउन लागिएको जानकारी दिएको छ । संसद्मा भने उक्त ऐन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पेश गरेको हो ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार गतवर्ष २ करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो रहेकोमा हाल त्यो बढेर झण्डै ३ करोड रोपनी बाँझो रहन पुगेको विज्ञहरुको भनाइ छ । हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिँदै आएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) मार्फत आगामी ५ वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना पेश गरेका थिए ।
नेपालमा व्यापारघाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेकै कृषि भएकाले कृषिमा अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । कृषिमा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउन सक्दा धेरै हदसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकको व्यापारघाटा रू. १२ खर्ब पुगेको छ । हाल संसदमा पेश भएको भूउपयोग ऐन, २०७५ को मस्यौदामा भूमिको वर्गीकरण, समूचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट कृषिमा देखिएको परनिर्भरता घटाउन सकिने कुरा उल्लेख छ ।
Visited 2 times, 1 visit(s) today
