स्प्रेड दर र आधार ब्याजदर गणनामा कडाइ गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन |
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) र आधार ब्याजदर गणनामा कडाइ गर्न गभर्नरलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले आज मंगलवार मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्रीय समन्वय समितिको बैठकमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले तोकेको स्प्रेड दर र आधार ब्याजदरको विद्यमान व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जनका लागि मन्त्रीज्यूबाट निर्देशन भएको छ ।’
मन्त्री डा. खतिवडाले आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीहरूको मागप्रति विशेष चासो राख्दै बैंकहरूको आधार ब्याजदर गणना विधिमा समेत समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डलर र भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने वर्तमान व्यवस्थालाई थप सहज बनाउन पनि उनले निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयका सल्लाहकार डा. खरेलका अनुसार आर्थिक वृद्धिदर बढाउन आन्तरिक पूँजीले मात्रै नपुग्ने भएकाले बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन गरिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा थप सहजता ल्याउन पनि निर्देशन भएको छ ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले वाणिज्य बैंकहरूका लागि निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) लाई २०७६ असार मसान्तसम्म ४.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही समीक्षाबाट बाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो आधार पूँजीको ५० प्रतिशतसम्म डलर र भारतीय मुद्रामा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी दुवै व्यवस्थाको कार्यान्वयन र थप परिमार्जन गरी सहजता बढाउन मन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समितिको बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की र बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, बैंकर्स एशोसिएशनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
