समाचार

काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय निकायले ४ खर्ब ४२ अर्ब बजेट पाउने भएको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट, समपुरक, समानीकरण र विशेष अनुदान अन्तर्गत यस्तो बजेटको व्यवस्था गरेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योगको महशुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कुल ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वीकृत भएको सरकारले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन किसानलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने भएको छ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । दीगो विकास तथा वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिई उच्च मूल्यका पर्यटक भित्र्याउने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९,०८० मा मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ।

काठमाडौं । सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ । यसबाट खासगरी मध्यमवर्गीय परिवारलाई केही राहत पुग्ने छ । अब अविवाहितको हकमा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेहरुले मात्र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरेमा आयकर तिर्नु पर्ने छैन । त्यसभन्दामा माथि भने आयकर ऐनले तोके अनुसारको आम्दानीमा कर लाग्छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को पहिलो ८ महिना अर्थात गत फागुनसम्म २३ हजार ३६२ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को करदाता थप भएका छन् । यो सँगै नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने करदाताको संख्या ३ लाख १४ हजार ७६ पुगेको छ ।

काठमाडौं । आधिकारिक निकायबाट अनुमति लिएका संस्था र व्यक्तिले मात्रै घर जग्गाको कारोबार गर्न पाउने भएका छन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषण गर्दै आइतबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटमा यस्तो बताएका हुन ।