काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बक्याैता करमा ब्याज लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन, २०७७ले गरेको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा २४ मा उल्लेखित “शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिन्हा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था” विपरीत बक्यौता करमा ब्याज असुल्न थालेपछि सर्वोच्च