आगामी एक महिनाभित्रै ७५३ वटै स्थानीय तहबाट भूमि सेवा सुरु गर्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने सरकारको योजना सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै नागरिकले सेवा लिन टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार आवश्यक सरकारी सेवा नागरिकको पहुँचमै पुर्याउने उद्देश्यसहित भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासन सेवा विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ अनुसार भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
सरकारका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । अब बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहबाट पनि आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले स्थानीय तहबाटै जग्गा प्रशासन सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकलाई सहज हुने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने बताएका छन् ।
भूमि प्रशासन तथा नापीसम्बन्धी सेवा नागरिककै नजिक पुगेपछि जग्गासम्बन्धी कामका लागि सदरमुकाम वा केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने सरकारको विश्वास छ । यसले अधिकारलाई केन्द्रमा सीमित राख्ने पुराना संरचनालाई क्रमशः परिवर्तन गर्दै संघीयताको मर्मअनुसार सेवा प्रवाहलाई थप विकेन्द्रित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले आगामी एक महिनाभित्र देशभरका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने स्पष्६ पारेकाे हाे ।
