‘अलौकिक उपचार’को विवादित खेलमा राप्ती नगरपालिका ! सिमान्त केसीको शिविरलाई कसको संरक्षण ?  

चितवन । विवादित ‘अलौकिक उपचार’का दाबी गर्दै आएका सिमान्त केसीले चितवनको राप्ती नगरपालिकासँगको सहकार्यमा आगामी असोज २१, २२ र २३ गते उपचार शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि स्थानीय तहको भूमिकामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ।

क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुरोग, मधुमेहलगायत जटिल रोगसमेत निको पार्ने दाबी हुने गरेका यस्ता गतिविधिमा वैज्ञानिक प्रमाण, चिकित्सकीय योग्यता र कानुनी मान्यताबारे स्पष्टता नहुँदा सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै जनस्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार गम्भीर रोगबाट पीडित बिरामी उपचारको अन्तिम आशामा वैकल्पिक वा कथित चमत्कारी उपचारतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्। प्रमाणित चिकित्सकीय उपचार छाड्ने, ढिलाइ गर्ने वा गलत उपचारका कारण स्वास्थ्यमा थप क्षति पुगे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत महत्वपूर्ण बनेको छ।

राप्तीमा हुन लागेको शिविरका विषयमा नगरप्रमुख शेमशेर लामासँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले “यो समाचार बनाउने विषय होइन” भन्दै शिविर सञ्चालनको बचाउ गरेका छन्। लामाले आफू पनि उक्त उपचारबाट निको भएको दाबी गर्दै “म पनि निको भएकोले यो शिविर राखिएको हो” भनेका छन्।

तर, व्यक्तिगत अनुभव वा दाबीलाई वैज्ञानिक उपचारको प्रमाण मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न भने यथावत् छ। कुनै उपचार विधिको प्रभावकारिता पुष्टि गर्न वैज्ञानिक परीक्षण, सम्बन्धित स्वास्थ्य निकायको स्वीकृति तथा उपचार गर्ने व्यक्तिको योग्यता र कानुनी हैसियत स्पष्ट हुनुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको जोड छ।

त्यसैगरी, अन्धविश्वास तथा कथित ‘बोक्सी’ प्रथासँग जोडिने गतिविधिले सामाजिक विभेद र हिंसालाई समेत प्रोत्साहन गर्न सक्ने भएकाले स्थानीय सरकार त्यस्ता गतिविधिको सहजीकरणमा संलग्न हुनु गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ। शिविरमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको भूमिका भएमा त्यसको कानुनी र प्रशासनिक आधारसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

सिमान्त केसी संलग्न यसअघिका शिविरहरूलाई लिएर पनि विवाद उत्पन्न हुँदै आएको बताइन्छ। विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा विरोध वा विवादपछि शिविर छाड्नुपरेको, विभिन्न बहाना बनाएर हट्नुपरेको तथा कतिपय अवस्थामा भेष परिवर्तन गरेर हिँडेको जस्ता चर्चा सार्वजनिक रूपमा हुने गरेका छन्।

अब राप्तीमा आयोजना हुन लागेको शिविरमा कस्तो उपचार गरिन्छ, उपचार गर्ने व्यक्तिको योग्यता के हो, बिरामीबाट शुल्क लिइन्छ कि लिइँदैन, कुन कानुनअन्तर्गत शिविर सञ्चालनको अनुमति दिइएको हो र स्थानीय तहले कुन आधारमा सहकार्य गरेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्मरण रहोस्, यसअघि धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकामा असार २५ देखि २७ गतेसम्म यस्तै प्रकृतिको शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। पाख्रीबास नगरपालिका–४ मा भएको उक्त शिविरमा नगरप्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङ र वडाध्यक्ष सन्तोष मानन्धरको सहभागिता तथा समर्थन देखिएको भन्दै स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो। वैज्ञानिक परीक्षण र प्रमाणित उपचार पद्धतिबारे पर्याप्त आधार नहुँदा स्थानीय तहले यस्ता कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहससमेत चर्किएको थियो। सो स्थानमा प्रशासनले शिविर संचालनमा रोक लगाउनुको साथै अवैध रुपमा संकलन गरिएको बिल रसिदहरुको खोजी गरेपछि सिमान्त केसी फरार भएका थिए ।

स्थानीय तह जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षाको संरक्षक बन्ने कि वैज्ञानिक आधार पुष्टि नभएका उपचार दाबीको सहजीकरण गर्ने भन्ने प्रश्नसँगै राप्तीको यो शिविरले स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र नियमन प्रणालीमाथि पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।