उद्योगी-व्यवसायीका मुद्दा लिएर संसदीय समिति समक्ष उद्योग संगठन मोरङ

विराटनगर । पूर्वका उद्योगीले संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति समक्ष सडकदेखि बिजुलीसम्म, करदेखि रेलसम्म र जुट उद्योगदेखि उधारो कारोबारसम्मका समस्या प्रस्तुत गरेका छन् ।

समितिसमक्ष सोमबार उनीहरूले उद्योगीका समस्या सुन्ने मात्र होइन, तत्काल निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले सोमबार समितिका सभापति रहबर अन्सारीसहित सदस्यहरूसमक्ष उद्योग क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपाय प्रस्तुत गरेका हुन् । कार्यक्रममा मोरङ उद्योग व्यापार संघ, वीरगन्ज, बुटवललगायतका उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि समेत सहभागी थिए ।

निजी क्षेत्र अहिले आश्वासनभन्दा निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको उद्योगीहरूले समितिका पदाधिकारीलाई सुनाएका थिए । उद्योगीका समस्या गन्दै जानेभन्दा हरेक समस्यापछि राज्यले निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

संगठनका अध्यक्ष राठीले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको कटहरी–विराटनगर खण्डको समस्या उठाए । करिब ६ किलोमिटरको यो सडक निर्माणमा वर्षौंदेखि भइरहेको ढिलाइले सडक आसपासका सयभन्दा बढी उद्योग प्रभावित भएको उनले बताए । ठेक्का लाग्ने, काम नहुने, ठेक्का तोडिने र पुनः प्रक्रिया अघि बढ्ने क्रमले उद्योगको ढुवानीदेखि श्रमिकको आवागमनसम्म प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको अनिश्चिततालाई उद्योगीले अर्को ठूलो समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । सुनसरीको बर्जु र मोरङको केरौन सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसमा ढिलाइ भइरहेको र सुक्खायाममा दैनिक चारदेखि सात घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने अवस्था रहेको राठीले बताए ।

बिजुली कहिले जान्छ भन्ने नै थाहा नहुँदा उद्योगले उत्पादन योजना कसरी बनाउने ? भन्दै उद्योगीहरूले सुक्खायाममा विद्युत् व्यवस्थापनको स्पष्ट तालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए ।

सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थाले पनि औद्योगिक उत्पादनसँग तालमेल नमिलेको उद्योगीको गुनासो थियो । उद्योग वर्षभर चल्ने भए पनि बैंक, सरकारी कार्यालय तथा अन्य सेवा बन्द हुँदा औद्योगिक उत्पादन चक्र प्रभावित हुने भन्दै बिदा व्यवस्थालाई औद्योगिक उत्पादनको प्रकृतिसँग जोडेर पुनरावलोकन गर्न उद्योगीहरूले माग गरेका छन् ।

नेपालको औद्योगिक इतिहाससँग जोडिएको जुट उद्योग अहिले गम्भीर संकटमा रहेको भन्दै उद्योग संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न ६ वटा जुट उद्योग बन्द हुने जोखिममा रहेको र ती उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा कार्यरत करिब १५ हजार मजदुरको रोजगारी खोसिने अवस्था रहेको संगठनले सरकारलाई अवगत गराएको छ ।

भारतले सन् २०१७ देखि नेपाली जुटका सामग्रीमा लिँदै आएको ४ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ शुल्कलाई गत सेप्टेम्बर २५ देखि १६ प्रतिशत पुर्‍याउनुका साथै काउन्टर भेलिङ ड्युटी (सीभीडी) समेत थप गरेपछि नेपाली जुट उद्योग बन्दको संघारमा पुगेका छन्।

नेपालको जुट उद्योग जोगाउन भारतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद गर्नुपर्ने र यो विषय नेपाल–भारत व्यापारसम्बन्धी संयन्त्रमा उठाउनुपर्ने उद्योगीहरूले माग गरेका छन् ।

कर नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको अर्को उदाहरणका रूपमा उद्योगीले जीआई तार उद्योगलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।

उद्योग संगठनका अनुसार विराटनगर भन्सारबाट जीआई तारको निर्यात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २२ हजार ७४० मेट्रिक टन रहेकामा २०७८/७९ मा ६७२ मेट्रिक टनमा झरेको थियो । अहिले निर्यात शून्य रहेको छ ।

एमएस रडमा प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क तथा तयारी जीआई तारमा समेत प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दा भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उद्योगीको भनाइ थियो । कच्चा पदार्थमा लगाइएको अन्तःशुल्क तत्काल पुनरावलोकन गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

ठूला पूर्वाधार तथा जलविद्युत् आयोजनाले आयात गर्ने केबल र एसीएसआर कन्डक्टरमा भ्याट तथा भन्सार छुट हुने तर नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाएको पनि उनीहरूको गुनासो छ । गुणस्तर पूरा गर्ने स्वदेशी उत्पादनलाई आयातित वस्तुसरह प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने माग उद्योगीहरूको थियो ।

विराटनगरको आईसीपीसँग जोडिएको रेल पूर्वाधार सञ्चालनमा आए पनि नियमित हुन नसकेको विषयसमेत उद्योगीले समितिमा उठाएका छन् ।

तेस्रो मुलुकबाट सामान आयातका लागि रेलको सम्भावना खुले पनि रेल कम्पनीले ठूलो परिमाणको बुकिङ माग्ने र उद्योगीले नियमित तालिका खोज्ने अवस्थाले समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले रेल कम्पनी र उद्योगीलाई एउटै टेबलमा राखेर समाधान खोज्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

उद्योगीले राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध कर उठाउने र कर तिर्नेमा मात्र सीमित हुन नहुने बताएका छन् । उद्योगीले आफ्नै लगानी, ऋण र जोखिममा उद्योग सञ्चालन गर्ने भएकाले राज्यले पनि उद्योग चल्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्नु सकारात्मक भए पनि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने राज्यको धारणा बन्न नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रलाई सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन, आर्थिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।

उद्योगीप्रति समाज र राज्यको दृष्टिकोणसमेत बदल्नुपर्ने राठीको भनाइ थियो । लगानी, ऋण, जोखिम र रोजगारी सिर्जनाको पक्षलाई बेवास्ता गर्दै उद्योगीलाई नाफाखोर वा शंकास्पद व्यक्तिका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण कमजोर बनाउने उनको भनाइ थियो ।

उद्योग संगठनले सडक निर्माण, भरपर्दो विद्युत्, जुट उद्योग संरक्षण, कर नीतिको पुनरावलोकन, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता, रेलको नियमित सञ्चालन, लजिस्टिक लागत घटाउने तथा उधारो कारोबारलाई कानुनी सुरक्षा दिने विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग समितिसमक्ष गरेको छ ।

उद्योगको चिम्नीबाट निस्कने धुवाँ केवल उत्पादनको संकेत मात्र नभएर त्यससँग रोजगारी, परिवारको आय, किसानको बजार र राज्यको राजस्व जोडिएको उल्लेख गर्दै उद्योगीहरूले उद्योगलाई समस्या होइन, आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्ने नीति आवश्यक रहेको सुझाव समितिलाई दिएका थिए ।