ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ आशा: रोकिएको पीपीए खोल्न सरकार तयार, ७ दिनमै बन्नेछ मापदण्ड
काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीए गर्न आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बेलुका बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सात दिनभित्र पीपीएको मापदण्ड तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछ।
उपसमितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक, ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रमुख उपसचिव (सिडिइ) शालिग्राम भण्डारी र विज्ञ रिवाज शर्मा सदस्य रहेका छन्। प्राधिकरणको व्यापार शाखाका निर्देशक सदस्य–सचिव रहनेछन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम उत्पादन अनुमति प्राप्त ऊर्जा उत्पादकसँग पीपीए गर्ने विषयमा नयाँ मापदण्ड तयार गर्न लागिएको हो।
उपसमितिले यसअघि कायम रहेका पीपीएका आधार तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट गठित समितिको सिफारिससमेत अध्ययन र विश्लेषण गर्नेछ।
त्यसपछि उत्पादन अनुमति प्राप्त आयोजनासँग पीपीए गर्ने आधार र मापदण्ड तयार गरी सात दिनभित्र सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछ।
यससँगै लामो समयदेखि पीपीएको पर्खाइमा रहेका ऊर्जा आयोजनाका लागि विद्युत खरिद सम्झौताको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। मापदण्ड तयार भएपछि कुन प्रकृतिका आयोजनासँग कुन आधारमा पीपीए गर्ने भन्ने स्पष्ट हुने प्राधिकरणको निर्णयले देखाएको छ।
