एनआईएमबी प्रकरण: बैंकिङ निर्णयलाई फौजदारीकरण नगरियोस, राष्ट्र बैंकबाट प्राविधिक परीक्षण होस्
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै बैंकका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएको विषयप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम गरेका कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी निर्णयलाई आपराधिक कार्यसँग जोड्नुअघि त्यसको प्राविधिक, व्यावसायिक तथा नियामकीय पक्षको उचित परीक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सिबिफिनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको कामकारबाही नियमन गर्ने मुख्य कानूनअनुसार बैंकले कुनै सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि जारी भएका अन्य क्षेत्रगत नियम वा नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन सक्ने वा नसक्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी व्याख्या आवश्यक छ।
त्यस्तै, कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने हो वा त्यसअघि नै कानूनबमोजिम बैंकको पक्षमा सिर्जना भइसकेको धितो तथा सुरक्षण अधिकार कायम रहने हो भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको सिबिफिनले जनाएको छ।
सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै संस्थागत प्रक्रियाबाट गरेका कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी निर्णयको प्राविधिक र नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार तथा विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको जनाएको छ।
त्यसैले यस्ता विषयमा अन्य निकायबाट थप अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गरिनुपर्ने सिबिफिनको धारणा छ। राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उसले जनाएको छ।
बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी विषय मूलतः देवानी तथा नियामकीय प्रकृतिको भएमा त्यसलाई अनावश्यक रूपमा फौजदारीकरण गर्न नहुने सिबिफिनले स्पष्ट पारेको छ।
स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नभएको अवस्थामा बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी विवादलाई फौजदारी अभियोजनतर्फ लैजाँदा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन तथा नेतृत्वको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने सिबिफिनको भनाइ छ।
‘व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट रूपमा कायम गर्नुपर्छ,’ सिबिफिनले जनाएको छ।
यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको सिबिफिनले जनाएको छ।
सरकार वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको अथवा अनिवार्य गरेको क्षेत्रमा बैंकले कर्जा प्रवाह गरेपछि सम्बन्धित अनुमतिपत्र खारेज वा परिवर्तन हुँदा बैंकको पहिले नै सिर्जना भएको धितो तथा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने अवस्था आएमा भविष्यमा त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू हिच्किचाउने जोखिम रहेको सिबिफिनको भनाइ छ।
यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै सिबिफिनले नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सिबिफिनले न्यायिक प्रक्रिया, अदालतको गरिमा, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ। नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, स्थापित नजीर तथा न्यायिक अभ्यासका आधारमा विवादको उचित निरूपण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको जनाएको छ।
सिबिफिनले कानूनभन्दा माथि कोही पनि नरहेको स्पष्ट गर्दै कानूनबाट बर्जित क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्नेमा आफ्नो समर्थन रहेको जनाएको छ। तर अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रका वैध व्यावसायिक निर्णय र वास्तविक आपराधिक कार्यबीचको सीमा स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने सिबिफिनले आग्रह गरेको छ।
साथै, अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई कानूनबमोजिम संरक्षण गर्न पनि सिबिफिनले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
समग्रमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा र कर्जा असुलीलाई केन्द्रमा राख्दै कानूनसम्मत प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने सिबिफिनको निष्कर्ष छ। बैंकिङ तथा आर्थिक क्षेत्रको दिगो विकास र सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सम्बन्धित सबै निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि सिबिफिनले जनाएको छ।
