अदालतको अन्तरिम आदेश बेवास्ता गर्दै वीरगञ्जस्थित भवन भत्काएकोमा नेपाल टेलिकमको आपत्ति
काठमाडौं । उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज अस्थायी इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि पनि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले नेपाल टेलिकमको वीरगञ्जस्थित दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काएको भन्दै नेपाल टेलिकमले आपत्ति जनाएको छ।
वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी काम तत्काल नगर्न वा नगराउन अदालतले साउन २९ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसअघि नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाई साउन २८ गते रिट दायर गरेकी थिइन्।
नेपाल टेलिकमका अनुसार अदालतमा दायर मुद्दामा विपक्षीलाई मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारणसहित प्रमाण पेश गर्न भनिएको थियो। अदालतले म्याद तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश दिएको थियो।
तर अदालतको आदेशपछि पनि साउन ३० र ३१ गते दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरी दूरसञ्चार कार्यालय वीरगञ्जको भवन भत्काइएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार भवन नापी विभागबाट तय भएको नक्शांकनभन्दा फरक हुने गरी भत्काइएको हो।
यस मुद्दामा अदालतले भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि पेसीसमेत तोकिसकेको थियो। साथै अदालतले आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र गराउन निर्देशन दिएको थियो।
नेपाल टेलिकमले स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। तर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा भवन भत्काइएको भन्दै कम्पनीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
कम्पनीले आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै भवन भत्काइएको विषयमा कम्पनीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ।
