मौद्रिक नीतिबारे उद्योग परिसंघले दियो राष्ट्र बैंकलाई सुझाव
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गर्दै अर्थतन्त्रमा सुस्त रहेको आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन विस्तारमुखी तथा सुधारमुखी नीति ल्याउन आग्रह गरेको छ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेललाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सुदृढ रहे पनि बजार माग, लगानी र निजी क्षेत्रको गतिविधि अझै अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरे।
परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिलाई तीन प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ। तत्काल बजार माग बढाएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र संरचनागत सुधार अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ।
सुझावपत्रमा निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउने, कार्यशील पूँजीसम्बन्धी मार्गदर्शनलाई क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण तथा कालोसूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्ने, सरकारको इन्टरप्राइज फ्यासिलिटीसँग आबद्ध स्टार्टअपका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्ने तथा राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
अध्यक्ष पाण्डेले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई सहयोग पुग्ने खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा रहेको बताए।
सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्य रूपमा ब्याजदर व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रित हुने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकको रूपमा उल्लेख गर्दै लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाइने बताए।
सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल तथा बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुण कुमार तोदीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
