समलिङ्गी विवाह अधिकार संघर्षबारे विवाद चुलिँदै: योगदान, श्रेय र संस्थागत भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । नेपालमा समलिङ्गी विवाहको कानुनी मान्यता र लैङ्गिक अल्पसंख्यक अधिकारका लागि लामो समयदेखि जारी संघर्ष पुनः विवादको केन्द्रमा आएको छ। आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूको योगदान ओझेलमा पारिएको तथा आन्दोलन संस्थागत रूपमा परियोजना र बजेट केन्द्रित दिशामा मोडिएको भन्ने गम्भीर आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्।

लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा सक्रिय अभियन्ताहरूका अनुसार सुनिल बाबु पन्तको नेतृत्वमा माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका व्यक्तिहरूले समलिङ्गी विवाहको अधिकारका लागि निरन्तर कानुनी तथा सामाजिक संघर्ष गर्दै आएका थिए। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतसम्म पुगेर महिनौँसम्म निरन्तर धाउँदै विवाह दर्ता, कानुनी मान्यता र अस्थायी अभ्यासको आधार निर्माणका लागि प्रयास गरेका थिए।

उनीहरूका अनुसार उक्त प्रारम्भिक चरणमा कुनै पनि संघसंस्था वा संस्थागत संरचनाबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको अवस्था थियो। व्यक्तिगत पहल र सीमित स्रोतसाधनको भरमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनीहरूको दाबी छ।

तर पछिल्लो समयमा समलिङ्गी विवाह अधिकारको मुद्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा आएपछि विभिन्न संघसंस्थाहरू सक्रिय रूपमा देखिन थालेका छन्। केही अभियन्ताहरूले अहिले भने आन्दोलनको ऐतिहासिक संघर्ष र योगदानभन्दा पनि उपलब्धि र बजेट/परियोजना केन्द्रित गतिविधिमा संघसंस्थाहरू बढी अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन्।

हाल आएर उक्त लामो संघर्षको ऐतिहासिक योगदान, श्रेय र नाम नै क्रमशः ओझेलमा पारिएको भन्दै आन्दोलनभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। केही अभियन्ताहरूले दशकौँदेखिको संघर्षलाई उपेक्षा गर्दै आन्दोलनको इतिहास नै पुनर्लेखन गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूको भनाइमा आन्दोलन सामाजिक न्याय र अधिकार केन्द्रित हुनुको सट्टा क्रमशः परियोजना, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ।
यस विवादको सन्दर्भमा केही अभियन्ताहरूले विशेषगरी दोर्दी गाउँपालिका–२ मा भएको समलिङ्गी विवाह र दक्षिण एसियामा प्रारम्भिक रूपमा भएको विवाहको सन्दर्भ उठाउँदै सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका व्यक्तिहरूको योगदानलाई उचित रूपमा नसमेटिएको वा उपेक्षा गरिएको गुनासोसमेत व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूको भनाइमा, समलिङ्गी विवाहको प्रारम्भिक सफलताहरूलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार र सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको अनुभूति समुदायभित्र रहेको छ।

यस विवादको केन्द्रमा निल हिरा समाज (Blue Diamond Society) को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। केही समुदायका सदस्यहरूले संस्थागत नेतृत्व र कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै ऐतिहासिक योगदान र व्यक्तिगत संघर्षलाई उचित सम्मान नदिइएको आरोप लगाएका छन्।

तर संस्थागत पक्षबाट यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
नेपालमा समलिङ्गी विवाह तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अधिकारका लागि विगतदेखि नै विभिन्न व्यक्ति तथा समूहहरूले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर कानुनी मान्यता र संरक्षणका लागि निरन्तर पहल गर्दै आएका छन्। अदालतमा दायर निवेदन, बहस तथा विभिन्न तहका कानुनी प्रक्रियाले समलिङ्गी विवाहको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको मानिन्छ।
अभियन्ताहरूका अनुसार माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डे लगायतको संघर्षले समलिङ्गी विवाह अधिकारको प्रारम्भिक आधार तयार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्छ। त्यसैगरी, केही अभियन्ताहरूले सुरेन्द्र पाण्डेले दोर्दी गाउँपालिका–२ मा गरिएको समलिङ्गी विवाह तथा दक्षिण एसियामै प्रारम्भिक विवाहमध्ये एकको रूपमा रहेको घटनालाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्दै आएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

“वर्षौँको संघर्षलाई अहिले नामै मेटिने गरी प्रस्तुत गरिनु अत्यन्तै दुःखद छ,” एक अभियन्ताले बताएका छन्। उनीहरूले आन्दोलनलाई व्यक्तिगत वा संस्थागत विवादभन्दा माथि उठाएर समुदायको अधिकार, सम्मान र ऐतिहासिक योगदान सुरक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

सम्बन्धित अभियन्ताहरूले नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै समलिङ्गी विवाह अधिकारसम्बन्धी सम्पूर्ण ऐतिहासिक संघर्ष, योगदान र कानुनी प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अभिलेखिकरण गर्न माग गरेका छन्।