विद्युतीय सवारी साधनमा नयाँ कर नीतिबारे छरिएको भ्रामक प्रचारमा अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरण
काठमाडौं ।आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै विद्युतीय सवारी (EV) मा सरकारले अत्यधिक कर वृद्धि गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा विभिन्न दाबीहरू सार्वजनिक भएका छन्।
विशेषगरी २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका विद्युतीय सवारीमा ४० प्रतिशत तथा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सवारीमा १३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने भन्दै आएका समाचारप्रति अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको नयाँ व्यवस्थाले सबै विद्युतीय सवारीको आयातमा कर लाग्ने स्पष्ट गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रीको सचिवालयले एक स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्दै २० देखि ३० लाख कारोबार मूल्य भएका विद्युतीय सवारीमा २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शूल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
यस वर्ष आर्थिक विधेयकले भन्सार ऐनसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्दै सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा समान २० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसबाहेक सरकारले यस वर्षदेखि स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शूल्कको व्यवस्था गरेको छ । अन्तशूल्क हटाएर नयाँ शीर्षकको शूल्क लगाउने घोषणा बजेटमा गरिएको हो ।
यसअघि मोटरको पिक आवर क्षमताका आधारमा अन्तशूल्क लाग्ने गरेकोमा अब मूल्यका आधारमा शूल्क लिइने भएको छ ।
जुन २० लाखसम्मको सवारीमा २.५० प्रतिशत र ५० लाख भन्दा माथिको सवारीमा १३० प्रतिशतसम्म लाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।
