रूसी सेनामा नेपाली: भाडाका सैनिक वा मानव बेचबिखनका पीडित ?

काठमाडाैं । नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन एण्ड इन्गेजमेन्ट (एन.आई.आई.सी.ई)ले ललितपुरको हात्तीवनस्थित आफ्नो सेमिनार हलमा “रूसी सेनामा नेपाली: भाडाका सैनिक वा मानव बेचबिखनका पीडित?” विषयमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा रूस-युक्रेन युद्धका क्रममा रूसी सेनामा नेपाली नागरिकहरूको भर्तीप्रति बढ्दो चिन्ता तथा यससँग सम्बन्धित कानुनी, मानवीय र भू-राजनीतिक प्रभावबारे छलफल गरिएको थियो ।

छलफलको प्रारम्भ गर्दै एन.आई.आई.सी.ई का डा. प्रमोद जैसवालले रूस- युक्रेन युद्धप्रति नेपालको धारणा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा स्वतन्त्रताप्रतिको नेपालको दीर्घकालीन प्रतिबद्धतामा आधारित रहेको उल्लेख गरे । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको कूटनीतिक अडानलाई सन्दर्भित गर्दै उनले युक्रेनप्रति नेपालको समर्थन कुनै बाह्य शक्तिको दबाबभन्दा पनि नेपालको मूल परराष्ट्र नीतिगत सिद्धान्तअनुसार रहेको बताए।

साथै, डा. जैसवालले नेपाली नागरिकहरूलाई विदेशी सेनामा भर्ती हुन प्रेरित गर्ने सामाजिक तथा आर्थिक कारणहरूबारे पनि प्रकाश पारे ।

कार्यक्रममा बोल्दै युक्रेनस्थित त्रुथ हाऊस ट्रुथ हाउन्ड्स की मारिया टोमाकले रूसी सेनाद्वारा विदेशी नागरिकहरूको भर्तीसम्बन्धी जारी अनुसन्धानका निष्कर्षहरू प्रस्तुत गरिन् । उनले नेपाली नागरिकहरूको भर्ती मुख्यतः वैचारिक कारणभन्दा पनि सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा र आर्थिक अभावका कारण प्रेरित भएको बताइन्। रूसद्वारा विदेशी नागरिकहरूको भर्ती विश्वव्यापी प्रवृत्तिका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गर्दै उनले कम्तीमा १३० देशका नागरिकहरू यस प्रक्रियामा संलग्न रहेको जानकारी दिइन् । प्रस्तुत अनुसन्धानअनुसार करिब २८ हजार विदेशी नागरिकहरू रूसी सेनामा भर्ती भएका छन् । साथै, भर्तीको मात्रा र तीव्रतामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले सन् २०२३ मा करिब ३ हजार ८ सय विदेशी भर्ती रहेको संख्या सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा करिब १४ हजार पुगेको बताइन् ।

मारिया टोमाकले भर्ती विभिन्न माध्यमबाट भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा गृहदेशबाट तेस्रो मुलुकमार्फत तथा रूसभित्र रहेका आप्रवासीहरूलाई लक्षित गरी भर्ती गरिने गरेको बताइन् । शोषणमूलक भर्तीका संकेतहरूबारे चर्चा गर्दै उनले विद्यमान सामाजिक तथा आर्थिक कमजोर अवस्थाको दुरुपयोग, भर्तीकर्ताका लागि सिर्जना गरिएका प्रोत्साहन तथा पर्यटक भिसा सहज रूपमा उपलब्ध हुने नीतिलाई प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याइन् । उनले भर्तीको सामान्य प्रक्रिया साथीभाइ, आफन्त वा बिचौलियामार्फत पहिलो सम्पर्कबाट सुरु हुने, त्यसपछि रोजगारी र आर्थिक लाभको प्रलोभन दिइने, पर्याप्त जानकारीबिनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइने, न्यून सैनिक तालिम प्रदान गरिने र अन्ततः युद्धको अग्रपंक्तिमा पठाइने गरेको उल्लेख गरिन् ।

छलफलमा युद्धका क्रममा पक्राउ परेका नेपाली युद्धबन्दीहरूको अवस्थाबारे पनि चर्चा गरिएको थियो । नेपाली युद्धबन्दीहरूसँग गरिएको अन्तर्वार्तालाई सन्दर्भित गर्दै मारिया टोमाकले धेरै व्यक्तिहरू सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर रहेको र उनीहरू मानव बेचबिखनसम्बन्धी ठगीको सिकार बनेको बताइन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय • कानुनअनुसार रूसी सेनामा कार्यरत विदेशी नागरिकहरुलाई उनीहरूको राष्ट्रियताभन्दा पनि युद्धरत पक्षका सैनिकका रूपमा हेरिने उल्लेख गरिन् ।

युद्धभूमिमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई युद्धबन्दीका रूपमा मान्यता दिइने र उनीहरूलाई जेनेभा महासन्धिअनुसार राखिने, साथै अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समिति तथा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता संस्थाहरुलाई पहुँच प्रदान गरिने जानकारी पनि उनले दिइन् ।

आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यमा मारिया टोमाकले निरन्तर सतर्कताको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिइन् । दक्षिण एशियामा रुसको शोषणमूलक भर्तीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि एक रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले भर्ती गतिविधि नियन्त्रणका लागि महत्वपूर्ण कदमहरू चालेको भए पनि रूसको निरन्तर जनशक्ति आवश्यकताका कारण पुनः कमजोर अवस्थाका नेपाली नागरिकहरूलाई लक्षित गरी भर्ती प्रयास हुन सक्ने चेतावनी दिइन् । उनले व्यक्तिहरूलाई शोषण र मानव बेचबिखनबाट जोगाउन सशक्त जनचेतना, निगरानी तथा रोकथाम संयन्त्र आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।

प्रश्नोत्तर सत्रका क्रममा मारिया टोमाकले प्रत्येक नेपाली युद्धबन्दीको अवस्थालाई व्यक्तिगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सबैमा एउटै प्रकारको सहमति वा निर्णय लागू गर्न नहुने बताइन् । उनका अनुसार केही युद्धबन्दीहरू स्वदेश फर्किन इच्छुक भए पनि केहीले आफूहरूले रूसका लागि लडेकाले रूसले आफूहरूप्रति आर्थिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै अवसर पाए पनि तुरुन्त स्वदेश फर्किन अनिच्छा देखाएका छन् । उनले यस अवस्थाले नेपाली युद्धबन्दीहरूको स्वदेश फिर्ता प्रक्रिया अझ जटिल बनेको उल्लेख गरिन् ।

कार्यक्रममा कूटनीतिक समुदायका सदस्यहरू, पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरू, शिक्षाविद् तथा नीति निर्माताहरूको सहभागिता रहेको थियो । छलफलको निष्कर्षमा विश्वव्यापी द्वन्द्वको परिवेशमा कमजोर अवस्थाका व्यक्तिहरूमाथि हुने शोषणलाई सम्बोधन गर्न सशक्त आप्रवासन शासन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, कानुनी जवाफदेहिता तथा जनचेतनाको आवश्यकता रहेको विषयमा जोड दिइएको थियो ।