संविधान संशोधनको निमित्त तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको सुझाव
काठमाडौं । २०८३ ज्येष्ठ १२ गते । तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संविधान संशोधन बहस-पत्र गर्न बनेको कार्य दललाई आफ्नो सुझाव पठाएको छ । तमलोपाले आफ्नो सुझाव दिंदै संविधान संशोधनको आवश्यकता, औचित्य र मूल विषयवस्तुहरु के के हुन् र ती बारे स्वयं कार्यदलको धारणा के हो सो तयार गरी सार्वजनिक गरेमा सार्थक बहसको प्रारम्भ हुन सक्ने भन्दै कार्यदलको कार्यविधि र शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
तमलोपाले उठाएका मूल विषयवस्तुहरुको सारांश निम्न छन् –
१. प्रस्तावनालाई नछोइयोस् – कुनै पनि संविधानको प्रस्तावना त्यस संविधानको मूल आत्मा र दर्शन हुने हुँदा यसको मूल तत्वहरुमा संशोधन नगरियोस् । प्रस्तावनाको तेस्रो पाराग्राफपछि ‘जन आन्दोलन’ पछि ‘मधेश आन्दोलन र विद्रोह’ थपियोस् ।
२. गैर आवासीय नेपाली नागरिकतामा समानता हुनु पर्नेः नेपालको संविधानको धारा १४ लाई संशोधन गरी त्यस धाराबाट ‘दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको’ वाक्यांश हटाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता को प्रावधानमा सबैको निमित्त समान व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३. ‘समग्र मधेश दुई प्रदेश’ अर्थात पूर्वी र पश्चिमी मधेशहरुका रुपमा पुनर्सीमाङ्कन गरियोस् ।
४. बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बदलाव नहोस् ।
५. संविधान संशोधन मार्फत संघीयतालाई कमजोर गर्ने वा यसको स्वरुप परिवर्तन गरी शक्तिको केन्द्रीकरणको कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य हुने छैन ।
६. संविधानमा संशोधन गरी राष्ट्रीय सभामा समेत प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने ।
७. प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरियोस् ।
८. स्थानीय सरकारहरुको निर्वाचन गैरदलिय आधारमा होस् ।
