१० वर्षसम्म १% मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था मिलाउन आईटी व्यवसायीको माग

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आईटी उद्योगको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सरकारले आईटी उद्योगमा निश्चित अवधिका लागि स्थिर कर नीति लागू गर्न नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी)ले माग गरेको छ। आईटी कम्पनीहरुका लागि १० वर्षको निश्चित अवधिसम्म खुद नाफा १ प्रतिशत मात्र आयकर लागू गर्नुपर्ने माग छ। यसबाट नवप्रवर्तन, जनशक्ति विकास तथा पूर्वाधारमा पुनः लगानी गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास छ।

यस्तै निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरुलाई सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहन आवश्यक भएको नास–आईटीको भनाइ छ। निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरुलाई ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन र विदेशी मुद्रा आम्दानी वृद्धि गर्न नास–आईटीले सिफारिस गरेको छ।

यसले लागतसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै बंगलादेश र भियतनामजस्ता यस्ता सुविधा भएका देशहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कम्पनीहरुलाई सक्षम बनाउने चापागाई बताउँछन्। निर्यात क्रेडिट प्रदान गर्दा  प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुर्याउने, निर्यात वृद्धि गर्ने, विदेशी मुद्रा प्रवाह बढाउने, व्यवसाय विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउने र नेपालको आईटी उद्योगको वैश्विक अवस्थिति सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने नास–आईटीको विश्वास छ।

पछिल्लो समय नेपाली आईटी कम्पनीहरुले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता लिन विभिन्न झन्झटको सामना गर्नु परेको छ। यसका लागि भ्याट सम्बन्धी स्पष्टता तथा समयमै फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ। समयमै भ्याट फिर्ता नहुँदा नगद प्रवाहमा दबाव सिर्जना भई व्यवसाय सञ्चालनमा असहता भइरहेको उनीहरुको गुनासो छ।

आईटी पेशेवरहरुका लागि प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था गर्नु पर्ने माग छ। व्यक्तिगत करको सबैभन्दा माथिल्लो स्ल्याबको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगाउन नहुने सुझाव छ। यसले प्रतिभा आकर्षण र प्रतिधारणमा सहयोग पुर्याउनुका साथै यस क्षेत्रको वृद्धि र रोजगारी सिर्जना क्षमतालाई थप सुदृढीकरण गर्ने नास–आईटीको विश्वास छ।

स्वेट इक्विटी सेयरको कर निर्धारण बिक्रीको समयमा गर्ने व्यवस्था बजेट मार्फत लागु गर्न नास–आईटीको माग छ। स्वेट इक्विटी सेयरमा कर लगाउने व्यवस्था प्रदान गर्दा, अनुदान वा भेस्टिङको समयमा नभई बिक्रीको समयमा कर लगाउदा उपयुक्त हुने सुझाव छ। प्राप्तिको समयमा कर लगाउँदा नगद उपलब्धता नभएको कारण वित्तीय बोझ सिर्जना हुन्छ। करलाई बिक्रीको समयमा सार्दा वास्तवकि आम्दानीसँग कर दायित्व मिल्छ।

विदेशी बजारमा काम गर्ने नेपाली कम्पनीलाई दोहोरो करको जोखिम कम गर्न अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाजस्ता मुलुकसँग दोहोरो कर परिहार सम्झौता  विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित हुने, निर्यात बढ्ने र नेपाल क्षेत्रीय आईटी हबका रूपमा स्थापित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आईटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न विदेशस्थित दूतावास, निजी क्षेत्र र नेपाली डायस्पोरालाई परिचालन गरी लक्षित बजार प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने संस्थाले जनाएको छ । सफल नेपाली कम्पनीका अनुभव, दक्ष जनशक्ति र लागत प्रतिस्पर्धात्मकतालाई विश्व बजारमा प्रचार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यस्तै नीति समन्वय, लगानी आकर्षण र प्रवर्द्धनका लागि कानुनी रूपमा राष्ट्रिय आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि राखिएको छ । बोर्डले सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच एकल–द्वार संयन्त्रका रूपमा काम गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय तहदेखि आईटी तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा समावेश गर्न, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमलाई उद्योगमैत्री बनाउन र शिक्षक प्रशिक्षणमा विशेष बजेट छुट्याउन माग गरिएको छ । साथै श्रम ऐनलाई परियोजनामुखी आईटी उद्योगअनुकूल बनाउँदै विदेशी विशेषज्ञ ल्याउने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

नास आइटीले सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधार, नेपाली भाषामा एआई समाधान, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार तथा सरकारी सेवा डिजिटाइजेशनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै विद्युतीय कारोबार ऐन संशोधन गरी साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता र डिजिटल शासनसम्बन्धी आधुनिक कानुनी ढाँचा तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

संस्थाले यस्ता नीतिगत सुधार लागू भए आगामी दशकमा नेपालले उल्लेख्य आईटी निर्यात, हजारौं रोजगारी सिर्जना र ठूलो विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सक्ने दाबी गरेको छ।

नास–आईटीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा सरकारी सफ्टवेयर खरिद तथा प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।

नास–आईटीले आइतबार काठमाडौंमा भएको पूर्वबजेट छलफलमा सरकारी सफ्टवेयर खरिद तथा प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको हो।

नेपालको आईटी इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउँदै स्थानीय क्षमताको विकास, रोजगारी सिर्जना, दीगो प्रविधि विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने वातावरण तयार गर्ने १० करोडभन्दा कमका आईटी ठेक्कामा नेपाली कम्पनीहरुका लागि मात्र दिनुपर्ने र सोभन्दा ठूला ठेक्काहरुमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य नेपाली कम्पनीहरुमा कायम रहने व्यवस्था हुनुपर्ने नास–आईटीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईंले बताए।

‘नेपाली कम्पनीले बनाएको सफ्टवेयर विश्वका शीर्ष कम्पनीहरुले प्रयोग गरिरहेका छन्। अमेरिकका शीर्ष ५०० कम्पनीहरुमध्ये केहीले नेपालीले तयार गरेका सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन्। बोइङ, सरकारी निकायहरुले पनि  नेपालको उत्पादन र सेवा प्रयोग गरिरहेका छन्। तर नेपालको सरकार निकायमा नेपाली कम्पनीले बनाएका सफ्टवेयरहरु प्रयोग हुन सकेको छैन’, चापागाईंले भने।

हालको विद्यमान व्यवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरुले परियोजना सम्पन्न भएपछि देश छोड्ने र दीर्घकालीन मर्मत, समर्थन तथा प्रणाली स्तरोन्नतिमा सीमितता रहने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, स्वदेशी कम्पनीहरुको संलग्नताले सरकारलाई थप भरपर्दो, उत्तरदायी र सुलभ साझेदार सुनिश्चित गर्नेछ। यसले निरन्तरता, समयमै सहयोग तथा महत्त्वपूर्ण सरकारी प्रणालीहरुको दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने चापागाईं बताउँछन्।

यसका लागि सरकारलाई सहुलियतपूर्ण आयकर, प्रोत्साहन, समयमै भ्याट छुट, सरकारी सफ्टवेयर खरिद तथा प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता, श्रम ऐन सुधारलगायत सुझाव दिएको छ।