टेलिकमका सबै सेवा अनलाइनबाट, डेटा प्याक सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स नकाटिने

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल टेलिकम (एनटीसी) का सेवामा व्यापक सुधारका काम सुरु भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सञ्चारमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाको निर्देशनपछि टेलिकम प्रयोगकर्ताको डेटा प्याक सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने अवस्था अन्त्य भएको छ । सबै सेवा अनलाइन गर्ने र ‘वान टाइम केवाइसी’ लागु गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

अब प्रयोगकर्ताले लिएको डेटा प्याक ९० प्रतिशत खपत भएपछि सूचना प्राप्त गर्नेछन् । यससँगै ‘पे–एज–यू–गोज विकल्प उपलब्ध हुनेछ । जसले ग्राहकलाई डेटा सकिएपछि स्वतः शुल्क कट्ने वा नयाँ प्याक खरिद गर्नेबारे विकल्पसहित छनोटको सुविधा दिनेछ ।

मन्त्रालयले अघि सारेको नतिजामा आधारित शासकीय व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत १० बुँदे सुधारात्मक कार्ययोजनामा पनि यो विषय समावेश गरिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार नेपाल टेलिकमको सेवा गुणस्तर सुधार, ग्राहक सेवा सुदृढीकरण र डिजिटल सेवा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सोहीअनुसार नेपाल टेलिकमले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ग्राहक केन्द्रित सुधारका कदमहरू अघि बढाएको जनाएको छ । विशेषगरी मोबाइल डेटा व्यवस्थापन, डिजिटल प्लेटफर्म विस्तार र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने उद्देश्यले व्यापक रूपान्तरण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

ग्राहकलाई सहजता प्रदान गर्न कम्पनीले ‘वान टाइम केवाईसी’ प्रणाली लागु गर्ने तयारी गरेको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत ग्राहकले एकपटक पेश गरेको विवरण पुनः उपलब्ध गराउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ । यो व्यवस्था आगामी ३० दिनभित्र लागु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, ई–सिम वितरण, गुनासो व्यवस्थापन, हराएको सिम पुनःप्राप्ति तथा स्वामित्व हस्तान्तरणजस्ता सेवाहरू पनि पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाइएको छ ।

दूरसञ्चार सेवामा पहुँच र सहजीकरण बढाउन नेपाल टेलिकमका कार्यालयमा ‘एकल बिन्दु सेवा’ सहायता कक्ष स्थापना गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । यस्तो सहायता कक्ष नेपाल टेलिकमका सबै कार्यालयमा स्थापना गरिनेछ, जसले ग्राहकलाई एउटै स्थानबाट सबै सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउनेछ ।

यससँगै फोरजी सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न नीतिगत परिमार्जन गर्ने तयारीसमेत थालिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३० दिनभित्र आवश्यक नीति संशोधन गरी थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ, जसले इन्टरनेट गति र स्थायित्वमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

डेटा सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने अभ्यास हटाउनु उपभोक्ता अधिकार संरक्षणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम हो । यसले अनावश्यक खर्च घटाउनुका साथै सेवा प्रदायकप्रति ग्राहकको विश्वास पनि बढाउने विश्वास गरिएको छ ।