पूरै दस्तावेज सम्भव नभए निचोड भए पनि सार्वजनिक गर्छौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको पूरै प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न नसकिए पनि निचोड भने सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताइन् ।
‘दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ । अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्छ’, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौँ । यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ ।’
उनले आयोगले एकदमै मेहनत गरेको भन्दै धन्यवाद दिइन् । आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको न्याय, कानून र अनुसन्धानको क्षेत्रमा भएको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् ।
‘आ-आफ्नो क्षेत्रमा तपाईंको प्रख्याति छ । त्यसको प्रतिविम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ’, प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए देशको मुहार फेरिने बताएका छन् । उनले आयोगले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिए । भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनको भनाइ छ ।
‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ । नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ । न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताए ।
अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने बताए ।
