मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षाः क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र लगानीमा सहजता

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह, लगानी वातावरण र वित्तीय अनुशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीलाई राहत दिने उद्देश्यले यी सुधारहरू अघि सारेको जनाएको छ।

यसअघि कृषि, ऊर्जा र साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्राथमिकता दिइँदै आएकोमा अब पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमुखी उद्योगलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको सूचीमा समावेश गरिएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्ता क्षेत्रमा थप लगानी गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्राथमिकता क्षेत्रतर्फ अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नु पर्ने कर्जा प्रतिशतमा पनि पुनरावलोकन गरिने भएको छ।

त्यस्तै व्यवसायीलाई सहजता दिन चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाइएको छ। अब बैंकहरूले ऋणीको नगद प्रवाह र वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी स्थायी चालु पूँजीको अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन्। साथै यसअघि वर्षमा कम्तीमा सात दिन ऋणको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा अब ३० प्रतिशतभन्दा कम गरे पुग्ने गरी संशोधन गरिएको छ।

महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई लक्षित गरी विशेष राहत व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा १० प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरेमा २०८३ असार मसान्तसम्म ऋण पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स प्रयोगशाला र कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज बनाइने भएको छ। यस्ता परियोजनामा बैंकहरूले संयुक्त रूपमा कर्जा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ। सूचना प्रविधि उद्योगलाई सीमित रकम विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी लगानीबाट आर्जित आम्दानी फिर्ता लैजान पनि प्रक्रिया सरल बनाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई तत्काल कालोसूचीमा नराखिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै कालोसूचीमा परेकाले उचित कारणसहित बाँकी रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा निश्चित अवधिसम्म कालोसूचीबाट हटेर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइएको छ। पारदर्शिता र कर प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन चेक प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ भने पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी बैंक खातामार्फत वा खाता भुक्तानी चेकबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै साना तथा मध्यम आयस्तरका सेवाग्राहीलाई थप पहुँच उपलब्ध गराउ व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा एक करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ भने लघुवित्त संस्थाले धितोमा दिन सक्ने कर्जाको सीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ। बैंक दर, नीतिगत दर तथा अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपात सम्बन्धी व्यवस्था भने हाललाई यथावत राखिएको छ। केन्द्रीय बैंकले मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर सन्तुलनलाई प्राथमिकतामा राख्दै समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने जनाएको छ।