सिडीएससीको ‘ डबल आइजिन’ निर्देशिका तत्काल जारी गर्न धितोपत्र बोर्डलाई दबाब

काठमाडौं । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य संचालन निर्देशिका, २०८२’ तयार गरे पनि स्वीकृत नभएको जनाएको छ । नियामक निकाय धितोपत्र बार्डले स्वीकत नगर्दा इनरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफकेशन नम्बर (आइजिन) बारे विवाद कायम रहेको बताएको हो ।

यस सम्बन्धमा सिडिएससीले उक्त प्रस्तावित निर्देशिकाका सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । आज एक विशेष कार्यक्रम नै आयोजना गर्दै यस बारेमा छलफल गरेको हो ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरू नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल,स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की, उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष भरत आचार्य,उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि तथा पुँजीबजारसँग सम्बन्धित लगानीकर्ताहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा सिडिएससीकी प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविन पन्दाकले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई एउटै आईएसआईएन दिनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्त विपरीत भएको बताइन् । उनका अनुसार यी दुई सेयरको प्रकृति, मताधिकार र लक–इन (बिक्री गर्न नपाइने) अवधि फरक हुने भएकाले यिनीहरूलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन ।

विगतमा एउटै आइजिन हुँदा तथ्याङ्कमा गडबडी गरी लक–इनमा रहेको वा बिक्री गर्न नमिल्ने संस्थापक सेयरलाई समेत सर्वसाधारणको मूल्यमा बेचेर सोझा लगानीकर्तालाई ठग्ने काम भएको उनले दाबी गरे ।

‘संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर सुटुक्क मिसाएर अपारदर्शी ढङ्गले बेच्ने काम वित्तीय अपराध हो। यसलाई रोक्न र तथ्याङ्कलाई पारदर्शी बनाउन हामीले दुई वटा छुट्टाछुट्टै आईजिनको प्रस्ताव गरेका हौँ,’ पन्दाकले भने । यो निर्देशिका विगत ६–७ महिनादेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा रोकिएर बसेको समेत उनले गुनासो गरिन् ।

निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दा अगाडी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति दिनु पर्ने र स्वीकृति प्राप्त भए पश्चात मात्र लागु गर्न सकिने व्यवस्था धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ र धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली, २०६८ रहेको बताइन् ।

उनले प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार संस्थापक शेयरको लकिङ अवधि’ नसकिएसम्म संस्थापक र सर्वसाधारण शेयरको लागि फरक–फरक कायम गरिने मुख्य विशेषता रहेको बताइन् ।

उनका अनुसार यसले कुन शेयर संस्थापक हो र कुन सर्वसाधारण हो भन्ने स्पष्ट छुट्याउन मद्दत गर्नेछ । लकिङ अवधि समाप्त भएपछि संस्थापक शेयरलाई सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गर्न चाहेमा सम्बन्धित संस्थाले वार्षिक साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ ।

साथै, सो कुराको सार्वजनिक घोषणा गरी धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई जानकारी गराएपछि मात्र एउटैमा शेयर मिसाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै,कुनै शुल्क नलाग्नेः संस्थापक समूहको शेयरलाई रितपूर्वक सर्वसाधारण समूहका मा गाभ्न वा मिसाउनका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने सिडिएससीले स्पष्ट पारेको बताइन् ।

हाल स्पष्ट निर्देशिकाको अभावमा संस्थापक शेयरलाई गुपचुप रूपमा सर्वसाधारणमा मिसाउँदा आम लगानीकर्ता झुक्किने र सिडिएसीको प्रणालीमा तथ्यांक नमिल्ने समस्या रहेको थियो । यो निर्देशिका लागू भएपछि पारदर्शिता बढ्ने र लगानीकर्ताको अधिकार सुनिश्चित हुने कम्पनीको दाबी छ।

सिडिएससीले यो निर्देशिकाको २०२३ को मापदण्ड अनुसार तयार पारेको जनाएको छ । यो व्यवस्थाले पुँजीबजारमा तथ्याङ्कको शुद्धता र विश्वसनीयता बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

तर यता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने यसले लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै कडा विरोध जनाएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सिडिएससीले ल्याउन लागेको निर्देशिकाको मर्म सुशासन कायम गर्ने बताए । उनले यसले सेयर बजार र लगानी विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने औँल्याए। दुई वटा छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन दिँदा एउटै कम्पनीको सेयरमा ‘डबल प्राइसिङ’को अवस्था सिर्जना हुने र संस्थापक सेयरको मूल्य ५० प्रतिशतसम्मले घट्न सक्ने उनले दाबी गरे ।

‘पुँजी बजार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। लक–इन अवधि सकिएपछि संस्थापक सेयर पनि सर्वसाधारण सेयरसरह सहजै कारोबार हुन पाउनुपर्छ, जसरी भारतलगायतका देशमा हुन्छ,‘अग्रवालले भने, ‘यदि संस्थापकहरूको पुँजी बजारमै फस्यो र उनीहरूले सेयर बेचेर तरलता प्राप्त गर्न सकेनन् भने नयाँ उद्योगधन्दा र रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ?’

अध्यक्ष अग्रवालले बजारमा अस्वाभाविक चलखेल रोक्न दुई वटा आइएसआइएनको साटो सञ्चालक वा उच्च पदस्थलाई सेयर बिक्रीमा निश्चित समयको ‘कुलिङ पिरियड’ जस्ता अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाहरू लागू गर्न सुझाव दिएका छन् ।

यता, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने बारम्बार फेरिने नीति नियम र नियन्त्रणमुखी कदमले निजी क्षेत्र निराश बन्दै गएको बताए । जलविद्युत जस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवर्द्धकहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टै कस्न खोजेको उनको गुनासो छ ।

‘प्रवर्द्धकहरूले ३ वर्षसम्म सेयर होल्ड गरेर ठुलो जोखिम मोलेका हुन्छन्। लक–इन अवधि सकिएपछि आफ्नो सेयर स्वतन्त्र रूपमा बेचेर नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु उनीहरूको अधिकार हो,‘कार्कीले भने, ‘यदि सेयर बेच्नै नपाउने वा अनेक सर्त राखेर पुँजी बन्धक बनाउने हो भने जलविद्युतमा थप लगानी कसरी आउँछ? यस्तै अवस्था रहे निजी क्षेत्रले उद्योग र आयोजना बनाउन सक्दैन।’

उनले नियमनको नाममा प्रवर्द्धकलाई हतोत्साहित नगर्न सरकार र नियामकलाई चेतावनी दिए।

आइजिनले धितोपत्रलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनिने एउटा अद्वितीय कोड दिन्छ । निर्देशिकाको अभावले यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित र स्वचालित बनाउन रोकेको हो ।

आइसिन कोड समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा नयाँ धितोपत्रहरूको सूचीकरण र दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु हुने प्रक्रिया समेत प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

सिडिएससीका अनुसार १५ वर्ष अघिदेखि नै यस्तो निर्देशिका बन्नुपर्ने भए तापनि सो नहुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ता झुक्यानमा पर्ने र तथ्यांकमा एकरुपता नहुने समस्या देखिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई झुक्याएर संस्थापक शेयर बिक्री गर्ने कार्य रोक्ने, संस्थापक सेयरधनीहरूलाई भविष्यमा आउन सक्ने कानूनी झमेलाबाट बचाउने, पुँजीबजारमा तथ्यांकको शुद्धता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने सीडीएससीले जनाएको छ ।
’
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रस्तावित निर्देशिकाको मूल सार (संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर लकड़न अवधिसम्म छुट्याउने र विधिपूर्वक मिसाउने नमर्ने गरी थप सुधारात्मक संशोधन भई आएमा नेपालको पूँजीबजारमा अर्थतन्त्रको दिगो आर्थिक विकासको आधारसिला बन्ने सिडिएससीले जनाएको छ ।