नेतालाई भगवान मान्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक चेतना कमजोर
काठमाडौँ । नयाँ र पुराना राजनीतिक शक्तिहरूमा देखिएको हिरोइजमप्रति लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कुनै एउटा राजनीतिक दलका नेतालाई भगवानझैँ मान्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक चेतना कमजोर बनाएको उनीहरूको ठम्याइ छ।
उनीहरूका अनुसार, यस्तो प्रवृत्ति केवल मूलधारको राजनीतिमा मात्र नभई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्रका नेतृत्वकर्ता भनाउँदाहरूले व्यवहारमा समेत उस्तै रूपमा दोहोरिएको देखिन्छ।
भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नयाँ र पुराना राजनीतिक शक्तिहरूले भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार सार्वजनिक गरेर भोट माग्न थालेका छन्। तर, व्यवहारमा जेनजी आन्दोलनको भावना प्रतिबिम्बित नभएको समुदायको गुनासो छ। “नारा र भाषणमा जेनजी भनिए पनि व्यवहारमा उस्तै पुरानै शक्ति सम्बन्ध र नियन्त्रणमुखी अभ्यास देखिन्छ,” उनीहरू भन्छन्।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका जेनजी अभियन्ता बाबु दुमी राईले जेनजी आन्दोलनपछि आफूहरू पनि देशप्रति जिम्मेवार नागरिक भएको अनुभूति थप प्रगाढ भएको बताए। “जेनजी आन्दोलनपछि रियलाइज भयो,हामी पनि देशप्रतिको जिम्मेवार व्यक्ति हौँ,” उनले भने, “देशप्रति, समाजप्रति हामीले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने रहेछ।”
समुदायले आफूलाई नेतृत्वकर्ता दाबी गर्दै ऐतिहासिक पहिचान मेटाउनेतर्फ लागेको र सक्षम, आशा गरिएका व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढ्न नदिने चरित्रप्रति गम्भीर आरोप लगाउँदै आएको छ। नेपालको कानुनले निषेध गरेको लिङ्ग परिवर्तनको अभियान चलाउने, हर्मोन सेवन गर्न उक्साउने र त्यसैलाई नेतृत्वको पहिचान बनाउने प्रयासका कारण समुदाय शोषण र पीडाको चक्रमा परेको स्मरण सार्वजनिक रूपमा गरिँदै आएको छ।
“हामीले जहिले पनि अरूको आस गर्यौँ-गर्लान्, हेर्लान् भनेर पर्ख्यौँ,” उमेरकै कारण उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित राईले भने, “धेरै एक्सक्युज गर्यौँ, धेरै समय दियौँ, तर त्यसको गलत फाइदा उठाइयो।”
नेपालको धर्म, संस्कृति र परम्परा जोगाउनुभन्दा पनि मास्न उद्धत केही व्यक्तिहरूका कारण देशमा हुनुपर्ने विकास र समृद्धिका सम्भावना गुमेको उनको ठम्याइ छ। “समाजलाई सही मार्गदर्शन देखाउने व्यक्ति नहुँदा विडम्बना बढ्दै गएको छ,” उनले तितो यथार्थ व्यक्त गरे।
युवा भित्रको विविधतालाई स्विकार्न र चिन्न आवश्यक रहेको भन्दै राईले भने, “युवा भनिराख्दा पनि युवाभित्रको विविधतालाई स्विकार्नुपर्छ र चिन्नुपर्छ।” राजनीतिमा आउनु सत्ता र पदका लागि मात्र नभएको स्पष्ट पार्दै उनले भने, “म समाज परिवर्तनको शिखरमा चढ्न खोजिरहेको छु। यो मेरो जित वा यात्रा ममा मात्र सीमित रहने छैन, यो देशप्रति मार्गदर्शन दिने प्रयास हो।”
जेनजीको नाममा बोल्नेहरूले सेक्स वर्कर, मनोरञ्जन क्षेत्र, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई निरन्तर बेवास्ता गरिरहेको अवस्थाप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए। “राम्ररी सम्बोधन गरिएको छैन। कसैले सम्बोधन गरे पनि देखावटीका लागि मात्र गरिरहेको देखिन्छ,” उनले भने।
परिवर्तनको उदाहरण स्थापित गर्न आफू समावेशी समाजवादी पार्टीको उपाध्यक्ष बनेको राईको भनाइ छ। “म यहाँ छु। यति सानो उमेरमा उपाध्यक्ष भन्ने प्रश्न आउन सक्छ,” उनले भने, “राष्ट्रिय भेला गरेर सबैको सहमतिमा प्राप्त विश्वासका आधारमा यो जिम्मेवारी आएको हो।”
अब परिवर्तनको समय आएको दाबी गर्दै उनले समावेशी समाजवादी पार्टीप्रति विश्वास व्यक्त गरे। “समाजमा छुटेका मुद्दाहरू बोकेर नै पार्टी गठन गरिएको हो,” उनले भने, “समाजवादी पार्टी किन ? यसको उत्तर सरल छ-जति पनि समाजमा छुटेका मुद्दाहरू छन्, तिनैलाई हामीले बोकेका छौँ। प्रकृति र प्रविधिलाई पनि मूलधारको मुद्दा बनाएका छौँ।”
राजनीतिक क्षेत्रमा विकाससम्बन्धी गलत बुझाइ फैलिएको उनको ठम्याइ छ। “भत्काउनुलाई मात्रै विकास मानिएको छ,” उनले भने। वास्तवमै, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहँदा समुदायको राजनीतिक उपस्थिति अगाडि बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
२०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा सुनिल बाबु पन्तको प्रतिनिधित्वपछि सङ्घीय संसदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक प्रतिनिधि शून्य छ। “पन्तको रिक्ततापछि समुदायको पहिचान नै भत्काउने क्रम सुरु भयो।”
तेस्रोलिंगी पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई लिङ्ग परिवर्तन वा हर्मोन सेवनतर्फ उक्साएर दुईलिंगी संरचनामा फर्काउने उद्देश्यले दातृ निकायको अनुदान खर्च गरिएको आरोप समुदायले लगाउँदै आएको छ। विवाहित धनुषाका एक व्यक्तिको शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा शल्यक्रिया गराइएको घटनालाई त्यसकै उदाहरणका रूपमा लिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि पहिचान पाएको समुदायभित्र भ्रम सिर्जना गर्दै, पुनः अनुभूतिका नाममा महिला वा पुरुष नै हौँ भन्ने दाबीलाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उपयोग गरी विवाद सिर्जना गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ।
“डोजर लगाएर सडक, घर, मन्दिर जस्ता सांस्कृतिक इतिहास बोकेका संरचना भत्काइयो र त्यसलाई विकास मानियो,” उपाध्यक्ष राईले भने, “त्यही भ्रम समाजमा छरिएको छ।” तर, ग्रासरुट तहका आवश्यकताहरू पूरै नजरअन्दाज गरिएको उनले बताए। “आफ्नो गाउँमा कस्तो विकास चाहिन्छ ? घर बनाउँदा कुन डिजाइन र कति तले बनाउने ? त्यो व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो,” उनले स्पष्ट पारे।
समुदायका अनुसार देशभर भ्रम फैलाइएका छन्, तर दातृ निकायसम्म पहुँच नहुँदा धेरैले खुलेर बोल्न सकेका छैनन्। “हिजो तेस्रोलिंगी भन्ने पहिचान पाएकाहरूलाई आज महिला बन भन्न दबाब दिन्छन्, हिजो ‘अन्य’ नागरिकता लिएकालाई बदल्न लगाउँछन्,” उनीहरूको आरोप छ।
पन्तले स्थापना गरेको संस्थाभित्रै स्वार्थ समूहको निर्देशन मान्न बाध्य पारिने, नमान्नेको जागिर खोस्ने डर, धाकधम्की र बहिष्कारको वातावरण रहेको समुदायको आरोप छ। जुन आरोपमा राज्यका सरोकारवाला निकायले छानबिन गर्नुपर्ने माग समुदायको छ। “उनीहरूसँग दातृ निकायको पर्याप्त पैसा छ, त्यसैले जे भने पनि मान्नुपर्ने अवस्था बनाइएको छ,” उनीहरू भन्छन्।
यो अभ्यास नेपालको मूलधारको राजनीतिसँग मिल्दोजुल्दो छ। “जसरी राजनीतिक दलहरूले ‘जनता नै सत्ता हो’ भन्ने कुरा व्यवहारमा उतारेका छैनन्, त्यसैगरी समुदायलाई शोषित बनाउने स्वार्थ समूहले पनि समुदायको वास्तविकता ख्याल गरेका छैनन्,” समुदायका सदस्यहरू भन्छन्। “मुख्य कुरा जनता नै सत्ता हो। जनताले नै देश चलाउनुपर्छ र हरेक व्यक्तिको सहभागिता हुनुपर्छ,” उनले जोड दिए।
अहिलेसम्म ग्रासरुटबाट उठेको स्रोत माथि लैजाने र मनपरी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अब स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ। “राजनीतिमा आउने नेतृत्व म पनि किन नहूँ, अरू पनि किन नहुन् ?” उनले भने, “हामी कोही भगवान् होइनौँ। भगवान् बनाउने प्रवृत्ति छाड्नुपर्छ, किनकि हामी लिडर होइन, सहयोगी मात्र हौँ।”
समुदायका सदस्यहरूले मानवअधिकारका मुद्दासमेत व्यवसाय बनाउने प्रवृत्तिप्रति समुदाय दिक्क भएको बताए। उनीहरू भन्छन्, “फाइदाका लागि जे पनि गर्ने र गर्न लगाउनेहरूले एकजुट हुनुपर्ने समुदायमा विभाजन सिर्जना गरे।”
राईले भने, “राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने प्रवृत्ति चिर्न हामी आएका हौँ। यो पद, सत्ता वा पावरका लागि होइन, विकास र परिवर्तनका लागि हो भन्ने कुरा अब जनताले बुझ्नुपर्छ।”
राई उपाध्यक्ष रहेको समावेशी समाजवादी पार्टीले १५ जना समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा १० जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई समेटेको जनाएको छ।
पार्टीले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने मागलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ। “हामीले बिना आधार एजेन्डा बनाएका छैनौँ। यसको आधारहरू छन्,” राईले भने, “आधारसहितको एजेन्डालाई तपाईँले पक्कै पनि विश्वास गर्नुहुन्छ।”
समावेशी समाजवादी पार्टीले प्रकृतिलाई बचाउनु पर्ने एजेन्डा बोकेको उनले बताए। “प्रकृतिलाई हामीले कसरी बचाउने ? किनभने प्रकृतिविना हामी अधुरो छौँ,” उनले भने, “प्रकृतिसँगै प्रविधि पनि छ, त्यसैले डिजिटल युगमा छिर्नुपर्यो।”
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पारदर्शिता र जबाफदेहिताको अवस्था क्रमशः हराउँदै गएको देखेको जनाएको छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगमा निवेदन दिने तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मीविरुद्ध स्वार्थ समूहको नेतृत्वकर्ता कहलिएकी सुबेन ढकाल (मनिषा) ले अनियमितता लुकाउन गोपनीयताको सहारा लिएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा नै दायर गरेको समुदायको आरोप छ।
राजनीतिमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको लडाइँमा लागेकाहरूलाई कमजोर बनाउन मनिषा दातृ निकायको अनुदानको बलमा सक्रिय बनेको आरोपसमेत लागेको छ। देशको बजेट सार्वजनिक भएझैँ संस्थाको पनि हरहिसाब सार्वजनिक हुनुपर्ने आवाजलाई दबाउन उनी उद्धत बनेको समुदायको भनाइ छ।
“हरेक जनताले चाहे अनुसार देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? धराशायी छ कि, ग्रोथ भइरहेको छ कि ? अथवा कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ ? भिजन ओरियन्टेड छ कि छैन ?” उनले भने, “प्रत्यक्ष जो–कोहीले हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूलधार हो। जुन हाम्रो अधिकार हो, त्यो पनि नजान्ने तरिकाले खोसिँदै गएको छ।”
अहिले पनि स्वतन्त्रता र सूचनाको हक दिइएको भए पनि त्यसको प्रक्रिया अत्यन्तै लामो रहेको उनले बताए। “व्यक्तिहरूको आफ्नो काम हुन्छ, सहज रूपमा हेर्न पनि दिएको छैन,” उनले भने, “लोकतन्त्र र गणतन्त्र आए पनि हाम्रो स्वतन्त्र अधिकार क्रमशः हट्दै गयो। अब लोकतन्त्रभित्र पनि समावेशी लोकतन्त्र हुनुपर्छ।” उनले जनताले यो कुरा बुझ्नेमा आफूलाई पूर्ण विश्वास रहेको बताए।
उपाध्यक्ष राईले यो पवित्र एजेन्डामा अभियानदाता बन्न सार्वजनिक आह्वान पनि गरे। “तपाईँ पनि अभियानदाता बन्नुहुन्छ, यसमा सहयोग गर्नुहुन्छ,” उनले भने, “यो सहयोग मेरो लागि वा मेरो पार्टीका लागि मात्र होइन, देशप्रतिको दायित्व र देशप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हो। तपाईँ जिम्मेवार नागरिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।”
भ्रष्टहरूको एउटा शक्ति र नयाँ भनिएकाहरूको अर्को शक्तिसँग लड्न फागुन २१ को निर्वाचनलाई अवसरका रूपमा लिएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले जनाएको छ।
यही सन्दर्भमा विनोद लामा (कोनिका) ले काभ्रेपलान्चोक क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी छन्। उनले समावेशी समाजवादी पार्टीबाट टिकट पाएकी हुन् र भोट दिएर सहयोग गरिदिन अपिल गरेकी छन्।
“म उठ्नुको कारण अहिले दुईवटा शक्ति देखिन्छ-एउटा भ्रष्टहरूको, अर्कोतर्फ नयाँ शक्तिभित्र पनि धेरै गुटबन्दीहरू छन्,” उनले भनिन्, “कहिले बालेन, कहिले रवि, कहिले कुलमानको चर्चा भइरहन्छ, तर जेनजीहरुको भावना भने समावेश गरेको देखिँदैन।”
जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारको आवाजलाई कसैले सम्बोधन नगरेको उनले बताइन्। “अहिले आएर नयाँ–पुराना शक्तिहरूको होडमा हिरोइजम जस्तो व्यक्तिहरू मात्र अगाडि आएको देख्छु,” उनले भनिन्।
समुदायको अधिकारसँगै जनताको पिर–मर्कालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट एजेन्डासहित आफू चुनावी मैदानमा उत्रिएको उनले बताइन्। “यो पटक काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव लड्दैछु,” उनले भनिन्, “जेनजी भाइबहिनीहरूको कुरा पनि उठाउँछु। भ्रष्टाचार हुनुभएन, चुनाव निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्छ।”
उनले शिक्षा हुने–खाने वर्गका लागि मात्र सीमित हुँदै गएको यथार्थ पनि औँल्याइन्। “काभ्रेमा दुर्गम ठाउँहरू छन्, बाटोघाटोको समस्या छ, अस्पतालको अभाव छ, शिक्षामा पनि धेरै पछाडि छ,” उनले भनिन्। “सहरी क्षेत्रमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयजस्तो महँगो, महिनाकै ५०–६० हजार शुल्क लिने विद्यालय छन्, तर त्यही क्षेत्रका बासिन्दाले त्यति शुल्क तिर्न नसक्दा कम्प्युटर र डिजिटल सुविधा नभएका सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न बाध्य छन्।”
“यिनै सबै समस्याको समाधान गर्न, जेनजी भाइबहिनीहरूको माग पूरा गर्न म काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव लड्दैछु,” उनले भनिन्।



