फुट्यो कांग्रेस, चारतारे झण्डा र रुख लिएर को बन्ला ‘असली’ कांग्रेस ?
काठमाडौँ । नेतृत्व परिवर्तन र महाधिवेशन विवादपछि नेपाली कांग्रेस विभाजित भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुरलाई पाँच वर्षको लागि कारबाही गरेसँगै विभाजन भएको हो ।
कांग्रेसभित्र रूपान्तरण चाहने र नचाहनेबीचको संघर्षको विभाजन भएको हो । केन्द्रीय समितिले अनुशासन उल्लंघनको अभियोगमा ३ नेतालाई कारबाही गरेपछि गगन थापाले भने, ‘मैले इतिहास बनाएको पार्टी हो, आन्दोलन हाँकेको पार्टी हो। कांग्रेस कसैको प्राइभेट कम्पनी होइन।’
देउवा पक्षले पार्टी चुनावमा जानुपर्ने अवस्थामा अहिले विशेष महाधिवेशन गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएको थियो। नियमित महाधिवेशनका लागि वैशाख अन्तिम साता मिति पनि तय गरिएको थियो । तर कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले यसअघि नै विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए ।
संस्थापन पक्षले नियमित महाधिवेशनको मिति तय भएपछि विशेष महाधिवेशन हुन नसक्ने अडान लिएको थियो। तर विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले विधान अनुसार यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने तर्क राखे।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले पुस २८ भित्र महाधिवेशन बोलाउन निवेदन दिएका थिए। समय सीमा सकिँदै गर्दा उनीहरूले महाधिवेशन गरेरै छाड्ने अडान लिएका थिए।
महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि पार्टी विभाजनबाट जोगाउन वार्ता प्रयास भइरहेका थिए । दुवै पक्षले वार्ता टोली बनाएर सन्देश आदानप्रदान गरे। तर अडान नछोड्दा पार्टी विभाजन हुने पुगेको हो ।
को बन्ला असली कांग्रेस ?
चुनाव आउन अब ५० दिन मात्र बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोग निर्वाचन लक्षित गतिविधिमा व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था छ । तर आयोगलाई अर्को संकट आइपरेको छ ।
निर्वाचनको मुखैमा भएको यो विभाजनले निर्वाचन आयोगलाई ठूलो अन्योलमा पारेको छ । आगामी माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ । यदि त्यसअघि आयोगले कुनै एक पक्षलाई आधिकारिकता दिएन भने देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका दुईवटा मनोनयन दर्ता हुने जोखिम छ ।
समानुपातिकतर्फका मतपत्र छापिसकिएको अवस्थामा यो विवादले प्राविधिक जटिलता थपेको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू अहिले दलको विधान र कानुनको छिद्रहरू अध्ययन गरिरहेका छन्, तर समयको दबाबले उनीहरूलाई ‘रनभुल्ल’ बनाउने निश्चित छ । अब ‘असली कांग्रेस’ कसले पाउँछ र ‘रुख’ चिह्न कसको हुन्छ भन्ने फैसला निर्वाचन आयोगको इजलास र सम्भवतः सर्वोच्च अदालतको फैसलामा निर्भर रहनेछ।
