डेडिकेटेड महशुल विवाद सुल्झाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई दियो निर्देशन
ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल विवाद सुल्झाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि कात्तिक १७ मा प्रधानमन्त्री शुशीला कार्की, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्य सचिव र उद्योगीसँगको छलफलमा महशुल भुक्तानीलाई सरलीकरण गर्ने तथा पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था मिलाउन भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
साथै, उद्योग सञ्चालनलाई सुचारु गर्न सम्वन्धित निकाय, उद्योगी व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेतलाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीसहित उद्योगीसँग भएको सहमति मौखिक मात्र भएको थियो । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महशुल नबुझाउने उद्योगको लाइन अहिलेसम्म पनि जोडेको छैन् । उद्योगीले पहिलो किस्ताबापतको रकमलाई धरौटी मानेर बुझाएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने उक्त रकमलाई किस्ताकै रुपमा लिँदै आएको छ ।
