ऊर्जा क्षेत्रले शेयर निष्काशन गर्न नपाउँदा १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु पर्यो : ईप्पान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले शेयर निष्काशन गर्न नपाउँदा ऊर्जा क्षेत्रले खर्बौ रूपैयाँ गुमाउनु परेको जनाएको छ। इप्पानले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव बलराम खतिवडाले भने, ‘हालसम्म ९७५ मेगावाट बराबरका ४३ कम्पनीले आईपीओ सेयर निष्काशन कुरिरहेका र ७ कम्पनीको राइट सेयर निष्काशन कुरिरहेका गरी ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख बराबरको धितोपत्र निष्काशन हुन सकेको छैन भने यसको कारणले ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ । जसमा समयमै जारी नभएको कारण १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज रकम बढेको छ भने २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी (इप्पानको अध्ययनको आधारमा) गुमेको छ ।’
उनका अनुसार २०८० सालको जेठपछि अर्थात विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीहरुको आइपीओ नियमित रुपमा निष्काशन भएको छैन भने थोरै कम्पनीको मात्र जारी भएको छ । विश्वमा कहिँकतै अभ्यास नभएको र नेपालको कानुनमा समेत कहिँ कतै समावेश नभएको रियल नेटवर्थ भन्ने शब्द र त्यस्तो नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत जलविद्युत, बेनी हाइड्रोपावर, युनिक्यू हाईडेल, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको उनले बताए ।
२८ महिनादेखि आईपीओ र राइट सेयर निष्काशनमा ढिलाईबारे एक जिम्मेवार नागरिक र ऊर्जा उत्पादकको नाताले ऊर्जा क्षेत्रलाई जिम्मेवारी र थप उत्तरदायी बनाउनका लागि २०८० साल भदौ २४ गते धितोपत्र बोर्ड र इप्पानबीच संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै जनताको गुनासा र सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले १२ बुँदे समझदारी भएको थियो ।
‘बत्ती नबलुञ्जेलसम्म सेयरको लकिङ पेरियड नखोलिने, राइट सेयर जारी गर्नका लागि सहायक कम्पनीले पीपीए र वित्तिय व्यवस्थापन गरिसकेको हुनुपर्ने, आईपीओ जारी गर्नका लागि ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भैसक्नुपर्ने जस्ता संस्थागत सुशासनप्रति प्रतिवद्ध भई समझदारी भएको जानकारी गराउन चाहान्छौ । तर, यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दा गर्दै पनि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने धितोपत्र बोर्डबाट जलविद्युत कम्पनीहरुको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्रीमा भएको ढिलाईले नेपालको ऊर्जा विकास र विस्तारमा गम्भीर असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छु ।’ उनले भने ।
