रेफरका विषयमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको ९ बुँदे निर्णय, के के छन् ?
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमित सेवाग्राहीहरूलाई प्रेषण प्रक्रिया सहज बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। बीमितहरूले प्रथम सेवा विन्दुबाट प्रेषण भई रिफरल सेन्टरमा जाँदा देखिएका विभिन्न प्रकृयागत समस्या र गुनासाहरूको सम्बोधन गर्न ९ बुँदे निर्णय गरेको छ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक स्तरको मिति २०८२ असोज २७ को निर्णयअनुसार अब बीमितहरूको उपचार प्रक्रिया सहज र सरलीकृत हुने बोर्डको भनाइ छ।
बोर्डले क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम, अल्जाइमर जस्ता कडा रोगहरूमा एक पटक मात्र प्रेषण आवश्यक पर्ने निर्णय गरेको छ। सोही रोगका फलोअप उपचारका लागि पुनः रिफर लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, अति गरिब परिचयपत्र प्राप्त परिवार, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल क्षयरोगी, ७० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका हकमा पनि सोही सुविधा लागू हुनेछ।
यस्तै, आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिल समस्या, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला (जटिल प्रसूति वा सिजेरियन) र दम, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसअर्डरजस्ता मानसिक रोगका बिरामीलाई पनि फलोअप उपचारका लागि पुनः प्रेषण आवश्यक नपर्ने निर्णय गरिएको छ।
बोर्डका अनुसार एउटै रोगको लागि गरिएको प्रेषण सेवाले सोही रोगको फलोअपमा पर्याप्त ठहरिनेछ। आकस्मिक सेवा लिई त्यसै रोगको फलोअप गर्नुपर्ने भएमा पनि नयाँ रिफर आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, यदि प्रेषण भई उपचारको क्रममा अर्को रोगको पनि परीक्षण आवश्यक भएमा सोही अस्पतालभित्रै अर्को विभागमा रिफर मार्फत सेवा लिन सकिनेछ। तर, उक्त विभागमा पुनः फलोअप गर्नुपर्ने अवस्थामा भने नयाँ रिफर आवश्यक हुनेछ।
बोर्डले प्रेषण केन्द्रबाट पनि सेवा अपुग भएको अवस्थामा नजिकैको अर्को अस्पतालमा प्रेषण गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र शारीरिक रूपमा कमजोर बीमितहरूलाई सहज र सुनिश्चित सेवा उपलब्ध गराउन अस्पतालहरूलाई व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।
बोर्डले अस्पतालहरूले बिरामीको प्रेस्क्रिप्सनमा फलोअपको सम्भावित मिति वा अवधि अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र हरेक पटक क्लेम गर्दा पहिलो रिफर नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो निर्णय स्वास्थ्य बीमा सेवामा आउने बीमितको सुविधा वृद्धि र प्रशासनिक जटिलता घटाउने उद्देश्यले गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ।
हेरौं पत्र
