वडा दशैं र जेनजीहरुले जित्ने त्यो विन्दु

रिसव गौतम

महान् चाड वडा दशैं ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक रुपले मात्र होइन् नेपालीहरुको खुशी साटासाट गर्ने साइतका हिसावले पनि महवपुर्ण छ । धनी होस् वा गरिव, जस्तै आयस्तर भएकाहरुले पनि मिठो मसिनो खाने, बर्षभरी अरु समयमा नसकिएको लुगाफाटा लगायत किनमेल गर्ने र घुमघाम गर्ने, मान्यजनबाट टिका आर्शिबाद थाप्ने यस पर्व महत्वका साथ मनाइने गरिन्छ । अझ पछिल्ला बर्षहरुमा त केही नयाँ घरायसी सामान, गाडीघोडा तथा आवश्यकताका वस्तु किन्न पनि दशैं नै कुर्ने चलन चलेको छ । खासगरी यस समयमा नेपालको बजार अत्याधिक चलायमान हुन्छ । फलस्वरुप पनि बजारमा विभिन्न खाले अफरहरु, छुट योजनाहरु, शेल मार्केटहरु, उपभोक्ता सामानहरुको प्रदर्शनीहरु दशैं शेरोफेरो नै हुने गरेको छ । खशि, बाख्रा पालेका ग्रामिण किसानहरुले यही समय आफनो उत्पादनहरु बिक्रि गर्न पाउँछन् । यातायात ब्यवसायीहरुको होस् वा हवाई क्षेत्रका व्यवसायीहरु हुन् यही समयमा मालामाल हुन्छन् ।

सरकारी कर्मचारीहरुले डबल तनखा बुझन् यही दशैं नै आउनु पर्छ । नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुका ब्यवसायहरुले यही समयमा बजार पाउँछ । त्यसकारण यो दशैंको समय र शेरोफेरो हरेकका लागि गुल्जार छ । तर कठिन परिस्थीतिमा गुज्रिएका, गरिवी र अभावमा पिल्सीएका, शारिरीक अशक्त्तता र चेतनास्तर कमजोर भएकाहरुका लागि दशैंले उतिसारो अर्थ राख्दैन । हिजोआजको दशैंको मुखमा पनि सुदुरपश्चिमा नाकाहरुबाट भारतमा मजदुरी गर्न जानेहरुको भिड लगिरहेको छ ।

नेपालको जस्तो गैरजिम्मेवार शासकहरु भएको देशमा न तिनका ब्यथा कसैले बुझ्छ, न त बुझन् प्रयास गरिन्छ । टाढा जानै पर्दैन, त्यही भारत तथा अरबका देशहरुमा राष्ट्रिय चार्डपर्वमा राज्यकै स्तरमा जनतालाई सुबिधाहरु दिइन्छ । तर नेपालमा आम नेपालीले त्यस्ता सुबिधा पाउने कुरा त परको भयो । राष्ट्रिय तथ्याकं कार्यालयको आँकडा अनुसार २० प्रतिशत गरिवहरुलाई पनि सरकारले केही हेर्न सक्दैन । फगत दशैं सुरु हुनु केही अघि देशका विभिन्न ठाउँमा सहुलियत पसल खोलिन्छ र त्यसमा केही रुपैयाँ सहुलियतमा उपभोक्ता वस्तुहरु विक्रि गरिन्छ । जुन नाम मात्रको सहुलियत जस्तो लाग्दछन् । त्यसकारण यस्ता राष्ट्रिय पर्वहरुलाई सबैको, गरिवदेखि धनीसम्मको उल्लाहसमय बनाउन सरकारले केही राहत ब्याकेज सुरु गर्नैपर्छ । किनकी सरकारले थोरै मात्र पनि गरिवको लागि गर्ने खर्च त्यो घुमिफिरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अस्त्र पनि हो । फेरी एउटा सर्वभौम राष्ट्रले आफ्ना हरेक बर्ग र क्षेत्रका जनतालाई लाभाम्वित हुने गरी गर्ने खर्च भनेको प्रत्युपादक हुदैन । जस्तो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र गरिवका आवश्यकतामा सरकारले गर्ने खर्च न्यायोचित नै हुन्छ । किनकी हाम्रो देशले पनि पुर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै गरिसकेको छ । बाटो, घाटो, विजुली र खानेपानी, इन्र्टरनेट जस्ता अत्यावश्यक न्युनतम पुर्वाधारको क्षेत्रमा नेपालमा ठुलो लगानी भइसकेको छ । र, अहिले त्यस क्षेत्रमा प्रगती पनि भइसकेका छन् । त्यसकारण सरकारले अबका दिनहरुमा अलिक फरक र नविनतम दृष्टिकोण राख्नसक्नु पर्छ । आम जनताको खुशीका लागि, धनी र गरिवी बीचको आसमानता घटाउनका लागि सरकारले त्यही ढंगले काम गर्नुपर्छ । अब केन्द्रको सिंहदरबार गाउँसम्म पुग्यो भनेर मात्र हुदैन । केन्द्रको गतिलो बजेट दुरदराजका ग्रामिण जनतासम्म पुर्याउने गरी सोच्नुपर्छ । अब काठमाण्डौ र त्यसका वरीपरिका जिल्लाहरु मात्र सुबिधा सम्पन्न भएर हुदैन । हरेक जिल्लाहरुमा ती अवसर, सुविधाहरु पुर्याइनु पर्छ । अन्यथा हालैका केही दिन अघि भएको जेनजीका आन्दोलन जस्ता विद्रोह फेरी पनि उठ्न सक्छन् । भनाइको आशय राज्यले एक्लो विनोद चौधरी बनाउने होइन् ३ करोड विनोद धौधरी बनाउने नीति लिनुपर्छ । त्यो भनेको समानताको नीति हो । धनीलाई पनि अझै धनी हुने वातावरण नखुम्च्याउने तर गरिवलाई अलि बढी प्रोत्साहन दिएर धनी हुनेगरी सहयोग गर्ने सरकारको नीति हुनुपर्छ । अनि मात्र महान चाड दशै तिहारहरुमा आम नेपालीले रौनकपुर्वक मनाउन पाउँछन् । सबैले खर्च गर्नसक्ने वातावरण बन्छ ।

बिडम्बना यहाँ त चप्पल पडकाउँदै राजनीतिमा आएकाहरु अरबौंका मालिक भएका छन् । राजशी जिवन उनीहरुकै छ । आफ्नै बलबुता र मिहिनतमा ब्यापार गर्नेहरुको हात पुरपुरोमा छ । तर सबैभन्दा बढी नाफाको ब्यापार वा पेशा जस्तोे राजनीतिलाई बनाइएको छ । उनीहरु शक्ता र शक्तिको नजिक रहेर हरेक कुराहरुमा दलाली र कमिसन खाने, कामै नगरीकम शहरमा बंगला, हार, कार, सुख, सुविधामा रम्ने अनि त्योे देखेका आक्रोसित जनताले नेताका घरमा आगो लगाए भनेर मात्र हुन्छ र ? भन्नुस् त नेताका घरमा आगो लगाउने धरातल कसले खडा गरेको हो ? समाजसेवाको उच्चतम रुप हुनुपर्ने राजनीति किन दुंङदुङती गन्यायो? किन नेता भन्ने वित्तिकै मान्छेहरु नाँक खुम्च्याउँछन् र ठग र भष्ट्रचारीको जामा पहिर्याइहाल्छन् । त्यो सबै चिजको जिम्मेवार उनीहरु नै हुन् । त्यसकारण नैतिकता सहितको राजनीति र सेवा आजको आवश्यकता हो । राज्यले जनताको मनछुने ठाउँमा, आत्मैदेखि महसुस गर्ने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यो भनेको यस्तै चाडबाडमा सरकारले नहुनेहरुलाई, गरिव तथा विपन्नहरुलाई मद्धत गर्नु पनि हो । राजमार्गका होटलहरुमा, गाडी भाडाहरुमा ठग्नेहरुलाई तह लगाउनु पर्यो । जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनु पर्यो । अनि न जनताको मन फर्किन्छ ।

जस्तो देशैं हाम्रो यस्तो चाड हो, जुनवेला परदेशिएका धेरै नेपालीहरुको घरफिर्तिको साइत पनि हो । उनीहरुलाई यस्तो बेला कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसमा सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ । रोजगारीका लागि अहिले विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकमा नेपालीहरु पुगिसकेका छन् । त्यसकारण दशैंतिहार घरदेशमा मात्र होइन् परदेशमा पनि मनाइन्छ । अहिले त ६० लाख बढी नेपाली विदेशमा छन् भनिन्छ । त्यो पनि सबैभन्दा बढी लाउँलाउँ र खाँउखाउँ भन्ने सक्रिय उमेरका नेपालीहरु विवशताले डोर्याएर परदेशमै छन् । नेपालमै रोजगारी थियो भने, नेपालमै हरेक आधारभुत कुराहरु ब्यवस्थीत थियो भने उनीहरु किन जान्थे होला र विदेश ?

त्यसकारण नयाँ नागरिक सरकार बनेको छ, सम्माननीय पुर्बप्रधानन्यायधीश शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा । उहाँले मन्त्रीमण्डल पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा राज्यलाई केही न केही योगदान दिएका, ख्याती कमाएकाहरुलाई उहाँले समेट्नु भएको देखिन्छ । स्वतन्त्र मान्छेहरु नै राज्नु भएको छ । त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । तर प्रधानमन्त्रीले बुझनु पर्छ कि यो सरकारको प्रमुख म्यान्डेट भनेको तोकिएकै समयमा चुनाब गराउनु हो । दोश्रो, म्यान्डेट भनेको जेनजीहरुले उठाएको ०४६ सालपछिका प्रमुख भष्ट्राचार काण्डहरुको उच्चस्तरीय छानबीन आयोग बनाएर अविलम्ब त्यसको प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्नु हो । यदी उनले ३ महिनाभित्रै त्यो काम सम्पन्न गर्न सकिन भने मात्रै जेनजी आन्दोलनको मर्म स्थापित हुन्छ । किनकी छानबीन आयोगले दोषी देखाएका ब्यक्तिहरुले कम्तिमा चुनाब लड्न पाउँदैनन् । फलस्वरुप आगामी निर्वाचनबाट रा्रम्रा र अवसर नपाएका युवाहरु आउने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसकारण सेलिबे्रटी मात्रै बटुल्ने होइन । उनीहरुले उत्पात काम गरेर देखाउने समय पनि छैन । दैन्दीन सरकारी कामहरु सम्पादन गर्न धेरै सेलिब्रेटी चाहिँदा पनि चाहिँदैन । सानो मन्त्रीमण्डलको भरमा चुनाबको ब्यापक तयारीमा सरकार जुट्नुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ । र, दशैं, तिहार, छठ, लगायतका चाडबाड मात्र होइन् जनताको दैनिकीलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ त्यसबारे प्रमले सोच्नुपर्छ ।