अटोमोबाइल उद्योगको आवाज सुनेर सरकारले ल्याएको निर्णयलाई नाडाको स्वागत

काठमाडौं । निजी अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवसायीले सरकारले पछिल्लो पटक घोषणा गरेको राहत प्याकेजको स्वागत गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएन अफ नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कठिन अवस्थामा सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि हौसला दिने आधार बनेको बताएको छ ।

नाडाका अध्यक्ष करण कुमार चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले यसअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटघाट गरी आन्दोलनका कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित अटोमोबाइल उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न विशेष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरेको थियो । आफ्नो अनुरोधलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरी निर्णय परित गरेकाले उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल बढेको बताएको छ ।

नाडाले निम्न घोषित प्रावधानले अटो व्यवसायीको आत्मबल समेत बढेको जनाएको छ

१. बीमा सर्वेयरको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भवन, सवारी साधन, मालसामान, यन्त्र– उपकरण आदिमा भएको क्षतिको ५० प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा छिट्टै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था।

२. पुनर्बिमामा प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा बीमा कम्पनीहरूले ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने सुविधा।

३. आन्दोलनमा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी वा ढुवानी साधन नयाँ खरिद गर्दा बैंक कर्जामा (लाेन टु भ्यालू) न्यूनतम ८० प्रतिशत हुने व्यवस्था।

४. आगजनी वा तोडफोडबाट क्षति भएका मालसामान पुनःस्थापनाका लागि आयात गर्दा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने सुविधा।

५. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकमलाई कर कटौतीमा गणना गर्ने व्यवस्था।

६. बीमा नभएका मौज्दातमा मूल्याङ्कनका आधारमा लागत खर्च कट्टी तथा करकट्टी गर्न सक्ने सुविधा।

७. आन्दोलन प्रभावित ऋणी उद्योग र व्यवसायका लागि साँवा तथा ब्याज भुक्तानी अवधि थप्ने व्यवस्था।

८. प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा।

९. रोजगार सुरक्षित गर्न Payroll Protection Scheme ल्याई २ प्रतिशत अनुदान सहित सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था।

१०. दशैंबाहेक अन्य विदामा पनि व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारी कार्यालय, बैंक तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायहरू खुला रहने व्यवस्था।

सकारात्मक प्रभाव र नाडाको अपेक्षा
यी सबै प्रावधानहरूले प्रभावित अटोमोबाइल उद्योगी तथा व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष राहत दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। अग्रिम दाबी भुक्तानी, कर्जामा सहजता, भन्सार छुट र करमा सहुलियतले तत्कालका कठिनाइहरू पार गर्न ठूलो योगदान पुर्याउनेछ। साथै, Payroll Protection Scheme जस्ता योजनाले कर्मचारीहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्ने भएकाले यसले सामाजिक स्थिरतामा पनि सहयोग गर्नेछ।