“मन्त्री न्यौपानेको ऐतिहासिक निर्णय: गाउँपालिका र नगरपालिकामा निमित्त प्र.प्र.अ शून्य”
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै देशभरका गाउँपालिका र नगरपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्र.प्र.अ.) को व्यवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेकी छन्। स्थानीय तह पुनर्संरचना भएदेखि पहिलोपटक सम्पूर्ण पालिकामा दरबन्दीअनुसारका प्र.प्र.अ. खटाइएपछि अब कुनै पनि स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलाइने अवस्था समाप्त भएको हो।
यसअघि १०५ नगरपालिका र ८६ गाउँपालिका निमित्त प्र.प्र.अ. को जिम्मेवारीमा सञ्चालन भइरहेका थिए। मन्त्री न्यौपानेको नीतिगत नेतृत्व, पारदर्शिता र दृढ प्रतिबद्धताका कारण अब सम्पूर्ण पालिकामा पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अवकाश समीपका कर्मचारी बाहेक, अनुभव, दक्षता र क्षेत्रीय विविधतालाई प्राथमिकता दिँदै प्र.प्र.अ. खटाइएको हो।
मन्त्री न्यौपानेले पालिका स्तरमा निमित्त पदाधिकारी राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आफू निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताउँदै यसलाई सुशासन प्रवर्द्धनको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन्। उनले भनिन्, “देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर यो निर्णय गर्नैपर्थ्यो। अब पालिका निमित्तको भरमा होइन, पूर्ण जिम्मेवारीसहित सञ्चालन हुनेछन्।”
यससँगै कर्मचारी सरुवामा हुने बाह्य चलखेल रोक्ने, चक्रिय सरुवा प्रणालीलाई सहज बनाउने, सुगममा मात्र सीमित हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने र दुर्गमसम्म सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने वातावरण बनेको मन्त्रालयको दाबी छ। साथै, जनप्रतिनिधिहरूले मनपरी कर्मचारी रोज्ने प्रथाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल सहसचिवस्तरका प्र.प्र.अ. नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको र ९ उपमहानगरपालिका तथा १ महानगरपालिकामा समेत छिट्टै दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइने तयारी भइरहेको मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ। मन्त्री न्यौपानेको यो कदम संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तह सबलीकरण र प्रशासनिक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि महत्त्वपूर्ण मोड ‘turning पोइन्ट’ सावित हुने विश्वास गरिएको छ।
