ब्लु डायमन्ड सोसाइटीबाट अस्वीकृत सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दरखास्त

काठमाडौं । तेस्रोलिङ्गी महिला नागरिक नुमा लिम्बुले ब्लु डायमन्ड सोसाइटी (BDS) बाट पटक–पटक माग गर्दा पनि आवश्यक सूचना उपलब्ध नगराएपछि, सूचना अधिकार ऐन, २०६४ अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा औपचारिक दरखास्त पेश गरेकी छन्।

नागरिक नुमा लिम्बुले माग गरेको विवरणहरूमा समावेश छन्:

गत पाँच वर्षका साधारण सभा (AGM) का कार्यवृत्त।

गत पाँच वर्षका बोर्ड बैठकका कार्यवृत्त।

गत पाँच वर्षका वार्षिक लेखापरीक्षण (Audit Report)।

कर्मचारी तलब विवरण तथा परामर्शदाता (Consultant) नियुक्ति र पारिश्रमिक विवरण।

गत पाँच वर्षमा दातृ निकायहरूसँग भएका सम्झौता (Contracts)।

गत पाँच वर्षमा सम्पन्न प्रमुख खरिद (Procurement) प्रक्रिया र विवरण।

गत पाँच वर्षमा नियुक्त र बर्खास्त गरिएका कर्मचारीहरूको विवरण, निर्णय कसरी र कोहीद्वारा गरिएको भन्ने आधारसहित।

नुमा लिम्बुले बारम्बार सूचना माग्दा पनि BDS ले जानकारी दिन अस्वीकृत गरेको, र संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष श्री सुनील बाबु पन्तसँगको बैठकसमेत असफल भएको बताएकी छन्। उनले भनेकी छन् कि GSM समुदायका अधिकारका लागि काम गर्ने संगठनले बहिष्कार, अपारदर्शिता, र एकाधिकार प्रवृत्ति अभ्यास गर्नु असंगत छ।

नुमा लिम्बुका अनुसार, यी विवरणहरू सार्वजनिक हित, पारदर्शिता, र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक (GSM) समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छन्। आयोगमार्फत १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।

यदि समयमै सूचना उपलब्ध नगराइएमा, उनले सूचना अधिकार ऐन, २०६४ को धारा ७ र ३२ अनुसार आयोगमार्फत कानुनी कारबाहीको माग गर्ने अधिकार सुरक्षित रहने बताए।