प्रधानमन्त्री ओली र महासंघ अध्यक्ष ढकालबीच भेटवार्ता, बजेट र अन्य नीतिगत विषय सम्बोधन गर्न आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासंघ अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालबीच भेटवार्ता भएको छ । महासंघका अध्यक्ष ढकालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा हालै कार्यान्वयनमा आएका निजी क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवस्थाहरूमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष आग्रह गरेका हुन् ।
शनिवार भएको भेटमा आव ०८२/८३ को बजेटमा अध्यक्ष ढकालले महासंघले उठाउँदै आएका व्यवस्थाहरु समेटिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । बजेटका केही प्रावधान र हालै कार्यान्वयनमा आएका नीतिगत व्यवस्थाले उद्यम व्यवसायमा असर देखिएको हुँदा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।
भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्र मैत्री व्यवसायिक वातावरण बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको र महासंघका सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए ।
यसैबीच महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइतवार उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई भेट गरि आव ०८२÷८३ को बजेटमा महासंघका सुझावहरुका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेका सुझावमा हवाई टिकट र हिरा जवाहरातमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर, जलविद्युतमा दिइदै आइएको सुविधा, सवारी साधनमा लागु भएको युरो ५,६ को व्यवस्था, मेला महोत्सव, एमआरपी, वनस्पतिजन्य वस्तुको आयात निर्यात समेटिएका छन ।
महासंघले सुन चाँदी व्यवसायमा लगाइएको मुल्य अभिवृद्धिकर र विस्तार गरिएको विलासिता कर हटाउनका लागि आग्रह गरे ।
यसैगरि, टिकटमा यसअघिबाटै लाग्दै आएको मुल्य अभिवृद्धि कर र पाँचतारे होटल तथा रिसोर्टहरूमा २ प्रतिशत विलाशिता कर नेपाल महंगो पर्यटकीय गन्तव्य बनेकोमा अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए । यस व्यवस्थाले अन्य मुलुकबाट टिकट लिने प्रचलन बढेकाले दोहोरो प्रभाव परेको छ ।
यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्धारा हालै लागू गरिएको यूरो–५ र ६ मापदण्डले सवारी साधन र स्पेयर पाट्र्स आयातमा अवरोध भएकोले पुरानै मापदण्ड (यूरो–३) मा अर्डर भैसकेका सामान ल्याउने व्यवस्थाका लागि पनि आग्रह गरिएको छ ।
भारतमा १० हजार मेगावाट बिद्युत निर्यातको सम्झौता भैसकेको र बंगलादेशमा समेत विद्युत निर्यात प्रारम्भ भएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा प्रदान गरिएको छुटले समग्र पुर्वाधार क्षेत्रमै गुणात्मक सुधार हुन सहयोग पुग्ने भएको छ । त्यसैले विद्युत आयोजना निर्माण गर्न २०८२ सम्म दिइएको हालको कर छुट सम्बन्धि व्यवस्थालाई २०९२ सम्म बढाउन अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै विद्युत खरिद सम्झौतामा स्पष्टता माग गर्दै रन अफ रिभर आयोजनाको ‘टेक एण्ड पे’ नीतिले लगानीमा अन्योल भएको भन्दै सरकारद्धारा गरिएको परिमार्जित व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको पनि महासंघको भनाइ छ ।
