नीति तथा कार्यक्रममा ३७ संशोधन प्रस्ताव, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सांसदहरुको जोड

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिए ।

संसदमा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका संशोधनहरूमाथि आजदेखि सुरू भएको छलफलमा प्रतिपक्ष सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न नसकेको मात्र नभई भविष्यप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत नबोकेको टिप्पणी गरेका छन् । स्पष्ट योजना र दूरदृष्टिको अभाव, समावेशीता सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, निराशाजनक र पश्चगामी शैली, कार्यान्वयन पक्षको अपूर्णता र अस्पष्टता, सङ्घीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बोधनमा उदासीनतालगायतका टिप्पणी सांसदहरूबाट आएका हुन् ।

आफ्नो संशोधन राख्दै सांसदहरूले यो नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास नगरेको, पुरातनवादी र पश्चगन शैलीलाई प्रसय दिएको, नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता ल्याउन नसकेको विषयहरू औँल्याए।

नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो संशोधन राख्दै सांसद सुदन किरातीले सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बेला नीति तथा कार्यक्रममासमेत कुनै स्पष्ट योजना नआएको बताए । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । त्यस्तै, वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूचीबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भनेर स्पष्ट कार्ययोजना आउन नसकेको उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै विषय नसमेटेको सांसद किरातीले बताए ।

सरकारी शिक्षाको गुणस्तर बढाउने बारेको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको, कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम पर्न नसकेको पनि सांसद किरातीले बताए । कृषिजन्य उत्पादनको बजारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, नेपाली रैथाने ज्ञान र सीपमा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद जनार्दन शर्माले संसद्मा पेस भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ‘क’ देखि ‘ट’ सम्म हटाउनुपर्ने बताए । सामाजिक न्यायका लागि विभेद अन्त्य गर्ने, श्रमयोग्य जनशक्तिलाई तालिम तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन पर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग बढाउने, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट ढंगले आउन नसकेको शर्माको भनाइ छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै पुनःर्संरचना गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको पनि उनले माग गरे । त्यस्तै, जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकिरहेका कारण व्यवस्थाप्रति नै निराशा बढिरहेका बेला विगतकै निरन्तरताको रटान र पुरानै कुरा आएको शर्माले बताए । लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक कानुनलाई संशोधन तथा खारेज, अनावश्यक प्रशासनीय संयन्त्र खारेजलगायत विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप शर्माको छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक सुधार गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसद शर्माको भनाइ छ ।

नीति तथा कार्यक्रम निराशा जगाउने र देशलाई थप पछाडि धकेल्ने प्रवृत्तिको रहेको आरो पलगाउनु हुँदै सांसद शर्माले राष्ट्रिय सहमतिका साथ नीति तथा कार्यक्रमा संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले समावेशी र समानुपातिकसम्बन्धी व्यवस्थामा सरकार अनुदार रहेको आरोप लगाए । नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सडक पूर्वाधार, पुललगायत संरचना कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण माथिको छानबिन, वाइडबढीको घोटाला छानबिन माथि कहाँ पुग्यो भनेर उनले संसद्मा प्रश्न गरे । प्रदेशहरूले पैसा लिएर बजेट बाढ्ने गरेको र यो प्रवृत्ति प्रदेशहरूले संघ सरकारबाट सिकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पश्चगमनमुखी, निराशामुखी र ‘सेन्टर टु राइट’ शैलीको रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान अवस्था, आवश्यकता, अवसर र चुनौतीलाई विश्लेषण गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समस्याको केन्द्रमा पुग्न नचाहेको आरोपसमेत लगाए । अहिलेको समस्या नीतिमा, संस्थागत व्यवस्थामा, विकास मोडलमा वा आचरणमा हो भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको आवश्यकता उनले औँल्याए ।

अर्का सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य हेर्दा अल्मलिएको र कतिपय अवस्थामा पछाडि फर्कन खोजेको जस्तो देखिएको बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व बढाउन अति आवश्यक रहेकोमा नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको पुनको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रम पेस हुनुपर्नेमा नीति मात्रै पेस गरेको कार्यक्रम पेस गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रम पेस नगरेर बजेटमा चलखेल गर्न खोजेको पुनले उल्लेख गरे । त्यस्तै, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा ढिला प्रस्तुत गरेर बजेटमाथि छलफल गर्ने समय घटाउन खोजेको बताए ।

त्यस्तै, १६ औँ आवधिक योजनाले भनेको ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को भावनाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको पुनले बताए । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि के गर्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट नरहेको सांसद उनको भनाइ छ । त्यस्तै, खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कने स्पष्ट कार्यनीति आउन नसकेको उनले उल्लेख गरे । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको, संघीयता कार्यान्वयन र अधिकारको हस्तान्तरण प्रभावकारी बन्न नसकेको लगायतका विषय उनले संसदमा उठाए ।

अर्का सांसद रोशन कार्कीले अहिलेको सरकारको कार्यशैलीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नभई सिध्याउने बताए । रूग्ण र सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना खारेज गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेकोमा त्यस्ता आयोजनासँग जोडिएका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दण्डित गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । 

शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापार सुधार गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसै आर्थिक वर्षमा कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यअघि बढाउने विषय नीति तथा कार्यक्रमा राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन, वनमा खेर गएका काठमाको उपयोगजस्ता विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने सुझाव सांसद कार्कीले दिए ।

सांसदहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमका योजनाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।   

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद खालिदले नीति तथा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आउने भए पनि कार्यान्वयन पक्ष नै महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले भन्नुभयो, “नीति धेरै आउँछन् तर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो । जुन नीति तथा कार्यक्रम आएको छ, त्यसका राम्रा पक्षलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गरेर सरकार अघि बढ्छ भन्ने आशा छ ।”

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद शेखरकुमार सिंहले यथाशीघ्र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म भएका सिँचाइ योजनाहरू व्यवस्थित गरी नेपाललाई अन्न भण्डारका रूपमा पुनर्जीवित गर्न सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले समग्रमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी, जडीबुटीलगायत प्रत्येक क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रमहरू आउनुपर्नेमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा त्यो नदेखिएको बताए ।

नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूले त्यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षमाथि टिप्पणी गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन् ।

सांसद नारायणदत्त भट्टले नीति तथा कार्यक्रले सबै पक्षलाई समेटेकाले आशावादी रहेको प्रतिक्रिया दिए । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नीति तथा कार्यक्रमले स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी सुनिश्चिता गर्न लिएको नीति राम्रो रहेको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद रुक्मिणी कोइरालाले महिलाविरुद्ध हुने हिंसालगायतका नीति र जलवायु परिवर्तनबारे जनताले भोग्नुपरेका समस्याबारे अन्तरराष्ट्रियस्तरको ध्यानाकर्षण गर्ने नीति राम्रो रहेको बताइन् । सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली जनताको सपना पूरा गर्न नसक्ने र समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कुरा समावेश नभएको बताए ।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले आर्थिक गतिशीलता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य किसानले पाउन नसकेको भन्दै उनले किसानले उचित मूल्य पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद राधेश्याम पासवानले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, खानेपानी, युवासम्बन्धी राम्रा नीति आए पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आवश्यकता रहेको बताए । सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले उद्यमशीला, रोजगारी, कृषि उत्पादन वृद्धि, शिक्षाको गुणस्तर सुधार जस्ता नीति राम्रा रहेका र नीतिले तिनै तहका साझा कार्यक्रमका बारेमा उल्लेख गर्नु राम्रो पक्ष भएको बताइन् ।

यस्तै, सांसदहरू रेणु चन्द, विष्णुकुमारी सापकोटा, पदमबहादुर परियार, मायाप्रसाद शर्मा, तुलसाकुमारी दाहाल र तुलसाकुमारी दाहालले छलफलमा भाग लिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहेकाले अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्ने सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ । पहिलो चरणमा कार्यक्रममाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद अमनलाल मोदीले नीति तथा कार्यक्रम देश र जनताको हितअनुरुप नभएको बताए । सार्वजनिक पदधारण गरेका अधिकांश व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन दलित प्राधिकरण गठन गर्नुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

सांसद माधव सापकोटाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनले जलवायु न्यायका विषय समावेश हुन नसकेको, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र वन क्षेत्रको सुशासनलाई ध्यान नदिएकाले आफूले संशोधन प्रस्तावसमेत गरेको बताए । सापकोटाले सगरमाथा संवादलाई समस्या समाधानका लागि आम रूपमा छलफल गर्ने र रचनात्मक बनाउनुको साटो दलीयकरण गरिएको आरोप लगाए ।

सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले आर्थिक चुनौती समाधानका उपाय, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाको ठोस योजना र नारा नभएको, निःशुल्क उपचारका सम्बन्धमा कुनै अवधारणा नभएको बताए । सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका विषयसमेत समावेश नभएको उनको भनाइ छ । 

सांसद प्रेम सुवालले देशभर तुइन विस्थापन गर्ने विषय लामो समयदेखि कार्यान्वयन भइरहे पनि पुनः सोही विषय किन समावेश गरिएको हो भन्दै जिज्ञासा राखे । उनले जनआन्दोलनका घाइतेलाई रोजगारी दिने विषय समावेश नभएको, गिरिबन्धु चियाबगानको छानबिन गर्ने विषय किन नराखिएको हो भनेर आममानिसले प्रश्न गरिरहेको बताए । विदेशी लगानीकर्तालाई छुट दिएर स्वदेशी लगानीकर्ताको हितविपरीत काम भइरहे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयमा उल्लेख नभएको सुवालको भनाइ छ । 

सांसद रणेन्द्र बराइलीले दलित समुदायको हितका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै सम्बोधन नगरेकामा गुनासो गरे । सांसद हितराज पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको, बूढीगण्डकी आयोजनाको नामसमेत समावेश नभएको, सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई उल्लेख नगरिएको र ठोस कार्यक्रम समावेश नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । यस्तै, उत्पीडित समुदायको हकअधिकार स्थापित गराउने विषयलाई सम्बोधन नगरिएको, हिमाली सहरको योजना र राष्ट्रियताको संवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विषय समावेश नभएको उनको भनाइ छ । 

सांसद लेखनाथ दाहालले पूर्ववर्ती सरकारको सार्थक, परिणाममुखी योजना कार्यान्वयन नगरिएकमा आपत्ति प्रकट गर्दै यस पटकको कार्यक्रममा कुनै नयाँपन नभएको बताए । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नुअघि आम रूपमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको उल्लेख गरे । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय निःशुल्क बनाउनुपर्ने संविधानप्रदत्त विषयका सन्दर्भमा पनि कुनै कार्यक्रम तय नभएको, उत्पादन र रोजगारको विषय समावेश नभएको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भ नराखिएको, कृषि, पर्यटनलाई ध्यान नदिइएको उनको गुनासो छ ।  

सांसद दुर्गा राईले नीति तथा कार्यक्रम जनतातर्फ फर्कन नसकेको, सुशासनका विषयलाई नजरअन्दाज गरिएकाले मुलुकलाई अगाडि बढाउन नसक्ने टिप्पणी गरे । सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी विषय समावेश नभएको, रोजगारी सिर्जनामा ध्यान नदिएको तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने विषय नराखिएको उनको कथन छ । 

सांसद रुपासोसी चौधरीले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, मल, बीउ वितरणका विषय समावेश हुन नसकेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थवादी बन्न नसकेको टिप्पणी गरिन् ।  

सांसद सुशीला श्रीपालीले अल्पसङ्ख्यक समुदायको हितका लागि नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेको, दलित अधिकारलाई थप समृद्ध बनाउनेतर्फ कुनै ध्यान नदिइएको बताइन् । सांसद उर्मिला माझीले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको विषय समावेश हुन नसकेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै विषय उल्लेख नभएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरिन् ।