जलविद्युत् कम्पनीको सेयर निष्कासन नभएपछि इप्पानद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन देखाउँदै विगत २० महिनादेखि ५३ जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा हकप्रद सेयरको अनुमति दिएको छैन ।

आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४२ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको हकप्रद सेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ ।

सेेयर निष्कासनको अनुमति नपाउँदा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य ठप्प भएको इप्पानको दाबी छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत् कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन नपाएको इप्पानले जनाएको छ ।

२०८० साल साउनपछि जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको इप्पानले जनाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको १९ औं बैठकबाट आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओको अनुमति दिन रोकेको छ । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आईपीओको अनुमति रोकिएको थियो ।

रियल नेटवर्थ भन्ने शब्दावली यस क्षेत्रमा नहुने भएकोले यसबारे सरकारले परिभाषा गरिसकेपछि मात्र सेयर जारी गर्न सक्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डले कुनै काम अघि बढाएको छैन । जसको कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरुको वित्तिय व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । अर्कोतिर स्थानीय प्रभावितहरुले शेयर किन नदिएको भन्दै आयोजनाको निर्माणमा अवरोध गर्न थालेका छन् ।

लेखासमितिको निर्णय नं. ६ मा उल्लेख भएको जलविद्युत् आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत शेयरधनीहरूको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता गरेपछि एक तिहाई शेयर ३ वर्षको लकईन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्विटी लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्न थालिसकेको छ ।

अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाईनान्सीङका माध्यमबाट १० हजार भन्दा धेरै संख्यामा संस्थापक लगानीकर्ता लगानी गर्न थालेका छन् । सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरुको शेयर लगानीको कारणले ठूलो लगानी हुने ऊर्जा क्षेत्रमा पुँजी संकलनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्दै आएको छ ।

यसरी अवधि सकिएपछि पनि शेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भएमा एउटा आयोजनाको प्रवर्द्धकले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठूला-ठूला आयोजना निर्माण हुने सम्भावना कम हुन्छ भने नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ को कार्यान्वयमा समेत गम्भीर बाधा पुग्ने भएकोले सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न जलविद्युत् आयोजनाको संस्थापक शेयरमा क्राउड फाइनान्सिङको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि उक्त निर्णयलाई पुनर्विचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निस्कासनको वातावरण बनाउन इप्पानले प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको हो ।

यसअघि इप्पानले सार्वजनिक लेखा समितिका साथै अर्थमन्त्री र सचिव, ऊर्जामन्त्री र सचिव, धितोपत्र बोर्ड लगायतमा रोक्का सेयर जारी गर्ने वातावरण निर्माणका लागि पत्र पठाइसकिए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन नसकेकोले प्रधानमन्त्रीले रोकिएको सेयर सुचारु गर्नका लागि पहल गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

यसका लागि सम्मानित संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसँग समन्वय गरी सहजीकरण तथा धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिई यथाशिघ्र छिटो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा इप्पानले गरेको छ ।

देशमा कूल ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुग्दा निजी क्षेत्रबाट मात्र २८ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् ।