सरकारले गर्यो जग्गाको कित्ताकाटमा कडाई, उपत्यकामा ४ आना १ दामभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने |

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाभित्र जग्गाको कित्ता काटमा काडाई गरेको छ ।  भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै अब जग्गाको कित्ता काटमा नयाँ नियम लागू हुने गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।

 काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गालाई न्यूनतम ५ सय वर्गमिटर र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गामा न्यूनतम एक सय ३० वर्गमिटरमा मात्र टुक्राउन पाइने छ । अर्को कित्ताबाट कित्ता मिmलानका लागि भने आवश्यकता परेको कित्ताकाट गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । थप जग्गाको कित्ताकाट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड बनाउने भएका छन् । 

न्यूनतम १३० वर्गमिटरभन्दा कम, ५०० वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी पनि कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन । कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल अमिल्दो भई सीमानाको अर्को कित्ताबाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलान गर्न उपयुक्त देखिएमा सो प्लट मिलानका लागि भने कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । 

प्रदेश सरकारले जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र कार्यान्वयनको योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेती गर्ने प्रयोजनाका लागि सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा साँध सिमाना जोडिएको कित्ता जग्गाको एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । 

कृषि भूमिमा चक्लाबन्दी गर्दा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको सहमतिमा कानुनअनुसार जग्गाको ज्यामितीय आधार मिलाउने गरी नक्सा स्रेस्तामा आवश्यक संशोधन गर्न सकिनेछ । 

स्थानीय तहले जग्गाधनीको सहमतिमा सहकारी खेती र सामूहिक खेतीका लागि जग्गाको स्वामित्वमा असर नपर्ने गरी चक्लाबन्दीको कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्नेछ । सरकारले खेतीपाती हुने जग्गा, औद्योगिक क्षेत्र रहेको जग्गा, आवासीय जग्गा, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र गरी जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ । 

भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा सोको विवरण तयार पार्दा त्यस्तो जग्गामा बाढी, पहिरो, नदी, डुबान, कटान, वर्षायाममा पर्ने पानी, भूक्षय, जमिन भासिने, आगलागी, प्रदूषण, औद्योगिक जोखिम, जङ्गली जनावरको जोखिम, विद्युतीय प्रसारण लाइनले गर्दा हुन सक्ने जोखिम, भूकम्पबाट हुने जोखिम तथा अन्य सम्भावित जोखिम विश्लेषण गरी नक्साङ्कन गर्नुपर्छ । 

नियमावलीअनुसार कृषि क्षेत्रका रुपमा अन्नबाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बालीलगायत, फलफूलको बगैँचा भएको जग्गालाई उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, नर्सरी, तरकारी, सागपात, व्यावसायिक फूलको खेती, सोको नर्सरी, पशुपन्छीपालन वा पशुपन्छीको आहाराका लागि प्रयोग हुने दाना, घाँस, वा वनस्पति उत्पादन, खरबारी, घाँसे मैदान, चरण क्षेत्रलगायत अन्य कृषिसँग जोडिएको जग्गाको क्षेत्रफललाई स्पष्टसँग तोकिएको छ । 

यसैगरी, बसोबास र व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए तापनि कित्ताको क्षेत्रफल पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी भई खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको जग्गा पनि कृषि क्षेत्र हुन सक्छ । 

त्यस्तै, पर्ती बाँझो जग्गा वा  एकै स्थानमा विभिन्न कित्ताहरू जोडिएर एक हेक्टर वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलमा खेती गरिएका वा खनजोत गरिएका वा पर्ती बाँझो खेतीयोग्य जग्गा पनि कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको छ । आवासीय क्षेत्रमा आवासका रुपमा प्रयोग भवन, घर, टहरा, बगैँचा, ग्यारेज, आँगन, विकसित अपार्टमेन्ट, बहुतले भवन, आवासीय फ्ल्याट रहेको जग्गा, सामूहिक ग्यारेजलगायत बसोबासका लागि आवश्यक आधारस्तम्भ भौतिक पूर्वाधार, सडक, विद्युत्, खानेपानी वा ढल निकासको व्यवस्था भएको क्षेत्रमा रहेको एक हजार वर्गामिटरभन्दा साना कित्ताको जग्गा हुने भनी तोकिएको छ ।

न्यूनतम पूर्वाधारको विकास भएको कित्ता जग्गा रहेको ठाउँबाट एक सय मिटरको अर्धव्यासको क्षेत्रमा १५० एकात्मक परिवार आवास इकाइ वा १० भन्दा बढी संयुक्त परिवार आवास इकाइ भएको जग्गालाई आवासीय जग्गाको रुपमा सरकारले वर्गीकरण गरेको छ । नियमावलीअनुसार कुनै निश्चित क्षेत्रमा फरक मापदण्ड वा आधार निर्धारण नगरी लागू गर्न आवश्यक भएमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर मात्रै मापदण्ड र नयाँ आधार निर्धारण गर्न पाउने प्रबन्ध गरिएको छ । 

नियमावलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारले जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी, बस्ती विकास, सामूहिक खेती तथा सहकारी खेतीसम्बन्धी आधार, मापदण्ड र योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रावधानको व्यवस्थापन गरेको छ । स्थानीय सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण, सहकारी खेती, सामूहिक खेती तथा सार्वजनिक खेतीका लागि उचित प्रबन्ध गर्न सक्छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका कारण पनि भूमिको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले अनधिकृत रुपमा जथाभावी रुपमा जग्गाको खण्डीकरण हुने वा प्लटिङ गर्ने जस्ता कार्य बन्द  हुने आधारसमेत बनेको छ ।