स्वतःस्फूर्त रुपमा बीमा गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ː गभर्नर अधिकारी |
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशमा स्वतःस्फूर्त रुपमा बीमा गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने बताएका छन् । देशमा बीमाको दायरा क्रमिक रूपमा बढेपनि बाध्यात्मक किसिमले गर्दा मात्र बढेको अधिकारीको संकेत थियो । बीमा समितिको नयाँ निर्माण हुन लागेको भवनको सिलान्यासको क्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बीमा बाध्यात्मक भन्दा स्वतःस्फूर्त हुनुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संयुक्तरूपमा बीमा समितिको ललितपुरको कुपण्डोलस्थित जग्गामा नयाँ निर्माण हुन लागेको भवनको साेमबार शिलान्यास गरेका थिए।
समितिको १० रोपनी जग्गामा ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुनाका साथै अपाङ्गमैत्री हुनेछ । भवन सात तलाको हुनेछ र यसमा १ सय २० जनासम्म सहभागी हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेमिनार हल, ४० जना क्षमताको छुट्टै बैठक कक्ष, बोर्ड कक्ष, करिव ८० वटा सवारी साधन पार्किङ्ग गर्न मिल्ने अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्ग र ११२ जनासम्म क्षमताको चमेनागृह लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध हुने बीमा समितिले जनाएको छ । भवनको निर्माण कार्य निर्माण शुरू भएको मितिले ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले मानव जीवन, भौतिक सम्पत्ति एवम् सरकारी र सार्वजनिक पूर्वाधारमा रहेका जोखिमहरूको न्यूनीकरणमा बीमाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै देशका दूरदराजका कृषक र विपन्न बर्गसम्म बीमाको पहुँच पुग्नु पर्ने जानकारी दिए । उनले जनतालाई बीमा गर्न उत्साहित गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरूको व्यवहार र क्रियाकलाप विश्वासयोग्य हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने – ‘कृषि बालीको बीमा नगरी किसान अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशतको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ, तर पनि त्यसतर्फ बीमा कम्पनीहरूको ध्यान पुगेको छैन ।’ उनले बीमाको दायरा बढाउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूलाई ठोस योजना सहित गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिए ।
अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीर गृहकार्य भइरहेको र यस सम्बन्धी समस्यालाई छिट्टै समाधान गरिने जानकारी समेत बताए । उनले पुनर्बीमासम्बन्धी निर्णयका बारेमा पनि मन्त्रालयमा गम्भीर अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्नका लागि ध्यान दिन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य बीमालाई पनि बीमा समितिको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
समारोहमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अर्थ समितिमा बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेका र छिट्टै पास हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै ऐन, नियम मार्फत नियामक निकायलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरूरी भएको बताए ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले चालू आर्थिक वर्षमा कूल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशतलाई बीमाको दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तालिकावद्ध रूपले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्म कुमार मैनालीले नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताका सबै प्रावधान पालना गरेर बीमा समितिको भवन बनाइने र भवन नेपाली शैलीको आधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने जानकारी दिए ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल, सहज एवम् छिटो छरितो बनाई जनता स्वयम बीमा गर्न उत्साहित हुने खालको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ समितिले यस वर्ष बीमा दाबी भुक्तानी वर्ष मनाउँदै आएको बताए ।
