सामुदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाईमा निजी क्षत्रको भूमिकालाई खुम्चाईएको आरोप | महासंघद्वारा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी
काठमाडौं । शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि सामुदायिक बिद्यालयका कक्षा १ देखि तिन सम्मका पाठ्यपुस्तक मात्र छपाई तथा बितरण गर्न निजी क्षत्रका मुद्रक तथा बितरकलाई नविकरण वा सूचिकरणका लागि गरिएको आह्वान प्रति नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
बिक्रम संवत २०६४ सालबाट कक्षा एक देखि आठ सम्मका सामूदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बितरणको जिम्मेवारी नीजि क्षेत्रलाई दिइएकोमा त्यसलाई खुम्चाउँदै कक्षा पाँचमा झारिएकोमा शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा चारमा सिमित गरिएको र शैक्षिक सत्र २०७९मा पुन एक कक्षा घटाई कक्षा तीन सम्ममा सिमित गर्न शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७८।०८।१७ को निर्णय भन्दै पाठ्यक्रम बिकास केन्द्रले मिति २०७८।०८।२२ गते निजी क्षत्रका मुद्रक तथा बितरकलाई नविकरण वा सूचिकरणका लागि गरिएको आह्वान गरेको प्रति महासंघले आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
“बिद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बितरणका लागि निजी क्षत्रलाई सन् २०१४ सम्ममा जिम्मा दिईसक्नेभनी सरकारको तर्फबाट बिभिन्न दातृ निकाय समक्ष गरिएको प्रतिवद्धता बिपरितगई बिगतका बर्षहरुमा दिएको जिम्मेवारीलाई समेत खोसेर क्रमस जिजी क्षत्रलाई सामुदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बितरणको जिम्मेवारीबाटै बिमुख पार्ने दुषित मनासायका साथ गरिएको यस निर्णय प्रति महासंघ खेद प्रकट गर्दछ,” महासंघद्वारा जारी बक्तब्यमा भनिएको छ ।
सरकारको यस निर्णय School Sector Reform Plan (SSRP) अन्तर्गत Community School Support Programme (CSSP) मा सरकारको तर्फबाट सामुदायिक बिद्यालयहरुका बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक गुणस्तरको सुनिश्चितता संगै समयमै बिद्यार्थीको हातमा पुराउनका लागि गरिएको प्रतिवद्धताको बिरुद्धमा मात्र नभई राज्य स्वयमले अवलम्वन गरेको आर्थिक नीति र नेपाल बिश्वब्यापार संगठनको पक्ष राष्ट्र समेत भएको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय मुल्य र मान्यताका बिरुद्धमा छ, महासंघले भनेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनकशिक्षा सामाग्री केन्द्रले सामूदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक समयमा नै छपाई तथा बितरण गर्न नसकेका कारण शैक्षिक सत्रको अन्त्य सम्म पनि पाठ्यपुस्तक बिद्यार्थीको हातमा पुग्न नसक्ने अवस्थालाई लिएर २०६४ सालबाट कक्षा एक देखि आठ सम्मका सामूदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बितरणको जिम्मेवारी नीजि क्षेत्रलाई दिइएको थियो ।
निजी क्षत्रको सहभागिताले कारण पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बितरणमा सहजता आएको भए पनि जनकशिक्षाले अझैपनि आफ्नो जिम्मेवारीलाइ पूरा गर्न नसकेका कारण शैक्षिक सत्रको सुरु भईसक्दापनि बिद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुराउन सकेको थिएन । “जनकशिक्षाको अक्षमताको कारण बिद्यार्थीको पठनपाठनमा गम्भिर असर परेको बिषय पटक पटक आम संचारमाध्यमहरुबाट वा त्यस क्रममा गरिएका अनुगमनहरुबाट समेत यजागर भईरहेको अवस्थामा पनि निजी क्षत्रको भूमिकालाई क्रमस खुम्चाएर पुनः जनकशिक्षालाई जिम्मेवारी थुपार्ने क्रमको सृङखला कुनैपनि ढंगबाट युक्तिसंगत छैन,” महासंघद्वारा जारी बक्तब्यमा भनिएको छ ।
सामुदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक मात्र नभई नेपालमा आवश्यक पर्ने मुद्रण सम्बन्धि जुन सुकै कार्य आवश्यक गुणस्तर र समय सीमामा पूरा गर्न सक्ने गरी नीजि स्तरबाट स्थापित मुद्रण उद्योगहरु सक्षम भईसकेको दावी गर्दै महासंघले निजी स्तरका मुद्रण संस्थाहरु देशकै ७७ जिल्ला र नगर स्तरमा फैलिईसकेको, खरबौं रुपैयाँको लगानी मुद्रण द्योगहरुमा भईसकेको र निजी क्षत्रका उद्योगले सरकारलाई बर्षेनी अरबौंको राजस्व योगदान गरेको तथा करिव दुई लाख जना जनतालाई स्वरोजगाको ब्यवस्था समेत गरेको दावी गरेको छ ।
“सामुदायिक बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाईका लागि मात्र भनेर अरबौंको लगानीमा निजी स्तरबाट मुद्रण उद्योगहरु स्थापना भईसकोको अवस्थामा निजी क्षत्रको भूमिका र जिम्मेवारीलाई खोसेर पुनः जनकशिक्षालाई आफ्नो क्षमताले गर्न नसक्ने कामको जिम्ममेवारी थुपारिँदा निजी क्षत्रबाट गरिएको अरबौको लगानी डुब्ने मात्र नभई स्वरोजगारीको अवसर गुम्ने र आउँदो शैक्षिक सत्रबाट बिद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्ने निश्चित प्राय छ,” महासंघद्वारा जारी बक्तब्यमा उल्लेख छ । सरकारबाट गरिएको यस निर्णयलाई तात्काल रद्ध गरी शैक्षिक सत्र २०७९ मा कम्तिमा पनि सामुदायिक बिद्यालयका कक्षा पाँच सम्मका पाठ्यपुस्तक निजी क्षत्रलाई छपाई तथा बितरको जिम्मा दिने ब्यवस्थागर्न र त्यसपछिका बर्षहरुबाट क्रमस बढउँदै सामुदायिक बिद्यालयका सबै तहका पाठ्यपुस्तक निजी क्षत्रलाईनै छपाईतथा बितरणको जिम्मादिन महासंघको माग रहेको छ ।
आफ्नो मागप्रति सुनुवाई नभए आन्दोलनमा उत्रने चुनौती दिँदै महासंघले भनेको छ “जिजी मुद्रण उद्योगको भूमिकालाई पटक पटक उपेक्षा र अवमुल्यन गर्ने क्रमलाई यस पटक पनि निरन्तरता दिई तत्काल उक्त निर्णयलाई नसच्चाईएमा निजी क्षत्रबाट स्थापित उद्योगका तालाचाँवी सरकारलाई बुझाई चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रन,े सूचिकरण प्रक्रियालाई बहिस्कारगरी न्यायलयको ढोका ढकढकाउन बाध्यहुने भन्दै महासंघले यसबाट सृजना हुने सम्पूर्ण अवस्थाको जिम्मेवार सरकार र त्यसका जिम्मेवार निकाय हुने चुनौति समेत बक्तब्य मार्फत दिएको छ ।
