विदेशी विनिमय डेरेभेटिभ कारोवारलाई समेट्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकको सुझाव |
काठमाडौं । विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ कारोबारलाई समेट्ने छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको ‘नेपालमा विदेशी विनिमय डेरेभेटिभ बजार’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो औल्याएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले गरेको सो अध्ययनले तरलता, बजार सहभागिता, कानुनी व्यवस्था, विषयवस्तुको ज्ञान एवम् बजार पूर्वाधारको आधारमा हेर्दा नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अझै प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेको देखाएको छ । हालको ओभर द काउन्टर (ओटीसी) मार्केटलाई अझ सशक्त बनाउँदै हेजिङलाई सहजता प्रदान गर्न र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न दिर्घकालीन फर्वाड, स्वाप र अप्सनलाई समेत प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले अध्ययनले दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नेपालमा विदेशी विनिमयमा आधारित डेरिभेटिभ बजारको प्रचलित अभ्यासहरूको समीक्षा गर्दै डेरिभेटिभ उपकरणसम्बन्धी कानुनी एवम् नियमनकारी ढाँचाको अवस्था र बजारको स्थिति बारेमा विश्लेषण गरेको छ । यसका अतिरिक्त अध्ययनले सार्क मुलुकका विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारको अवस्थाका बारेमा पनि छोटकरीमा विश्लेषण गरेको छ । सार्क मुलुकहरूमध्ये भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अन्य मुलुकको तुलनामा बढी व्यवस्थित र फराकिलो देखिएको छ ।
सर्वेक्षण नतिजाअनुसार नेपालमा सबै वाणिज्य बैंकहरू फर्वार्ड मार्केटमा संलग्न रहेको र आधाजसो बैंकहरू स्वाप कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको छ । ८१ उत्तरदाता गैरवित्तीय फर्महरू (११५ फर्महरूलाई प्रश्नावली सोधिएको) मध्ये १४.८ प्रतिशतले मात्र डेरिभेटिभ प्रोडक्टको प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसमध्ये अधिकांश स्टिल तथा धातु उत्पादक फर्महरू रहेका छन् । दैनिक कारोबारमा विदेशी विनिमय जोखिम नरहेको भन्ने फर्महरू ३७ प्रतिशत रहेको र विदेशी विनिमय जोखिम रहेको भन्ने बाँकी फर्महरूमध्ये ५२.९ प्रतिशतलाई डेरिभेटिभ प्रोडक्टसम्बन्धी जानकारीको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
